मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे से जुड़े रहस्यों के बीच अब घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नया विवाद उत्पन्न हो गया है। नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के पश्चात् अब मुंबई पुलिस ने भी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत मांगे गए सीसीटीवी फुटेज देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। एडवोकेट नितिन संजय यादव ने यह गंभीर दावा करते हुए यह सवाल उठाया है कि जब संबंधित जांच एजेंसियों के पास फुटेज सुरक्षित रूप से उपलब्ध हैं, तो इस संवेदनशील मामले की सच्चाई को आम जनता से क्यों छिपाया जा रहा है?
आरटीआई के माध्यम से मांगे गए थे तीन घंटे के फुटेज
अजित पवार के विमान हादसे के दिन वास्तव में क्या कुछ घटित हुआ था, इस बात की सच्चाई को सार्वजनिक पटल पर लाने के उद्देश्य से वकील नितिन यादव ने गत 28 जनवरी 2026 को एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन के जरिए उन्होंने मुंबई हवाई अड्डे पर सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच के तीन घंटों के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके साथ ही, अजित पवार के मुंबई स्थित देवगिरी सरकारी बंगले से लेकर हवाई अड्डे तक की उनकी यात्रा के मार्ग के सीसीटीवी दृश्य भी मांगे गए थे। यादव के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर संबंधित विमानन विभाग ने इन फुटेज को देने में असमर्थता जताई थी।
जांच एजेंसियों के पास फुटेज मौजूद होने का दावा
एडवोकेट यादव का यह दावा है कि नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो ने अपने आधिकारिक जवाब में यह स्पष्ट किया है कि विमान हादसे से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही पुलिस को सौंप दिए गए हैं। इससे यह बात पूरी तरह साबित होती है कि वे वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रूप से मौजूद हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध हैं। उनका तर्क है कि चूंकि अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक जनप्रतिनिधि थे, इसलिए उनके विमान हादसे से जुड़े इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को केवल निजी गोपनीयता या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर सार्वजनिक करने से रोकना न्यायसंगत नहीं है।

