दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जर्जर और अवैध रूप से खड़े भवनों के ढहने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके तहत ताजा और बेहद दर्दनाक मामला मंगलवार की सुबह पूर्वी दिल्ली के शाहदरा अंतर्गत ज्वाला नगर क्षेत्र से सामने आया है। रेलवे लाइन के समीप स्थित लगभग चालीस वर्ष पुराना एक दो मंजिला पुराना मकान अचानक भरभराकर जमींदोज हो गया, जिसके मलबे के नीचे दबने से तीन वर्ष के मासूम बच्चे देवांश और पैंतीस वर्षीय व्यक्ति पिंटू की अकाल मृत्यु हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस विदारक हादसे ने एक बार फिर उस कड़वे सच को उजागर कर दिया है कि किस प्रकार प्रशासनिक लापरवाही, इमारतों की समय पर मरम्मत का अभाव और अवैध कब्जे राजधानी के आम नागरिकों की जिंदगी के लिए घातक साबित हो रहे हैं।
जर्जर इमारतों की उपेक्षा और रेलवे भूमि पर अवैध निर्माण की हकीकत
प्राप्त विवरण के अनुसार, ज्वाला नगर में गिरा यह भवन लगभग चार दशक पुराना था और अधिकारियों के मुताबिक मकान मालिक द्वारा लंबे समय से इसकी आवश्यक मरम्मत नहीं कराई गई थी, तथा मात्र थोड़े से किराए के लालच में मकान मालिक भवनों की संरचनात्मक मजबूती की पूरी तरह अनदेखी करते हैं। लगभग सात सौ गज के इस परिसर में तीस छोटे-छोटे कमरे बनाए गए थे, जिनमें सत्तर के करीब किराएदार अपनी जान जोखिम में डालकर निवास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि यह दुर्घटनाग्रस्त मकान रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित था और रेलवे ट्रैक के अत्यंत निकट होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही से उत्पन्न होने वाला भारी कंपन इस कमजोर हो चुकी इमारत की नींव को धीरे-धीरे खोखला कर रहा था, जिससे यह बड़ा हादसा घटित हुआ।
प्रशासनिक सर्वे की पोल और पिछले कुछ महीनों के घातक हादसे
इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के सर्वेक्षण अभियानों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि उत्तर पूर्वी निगम जोन के चेयरमैन ने भी यह स्वीकार किया है कि यह जर्जर इमारत निगम द्वारा तैयार की गई खतरनाक भवनों की आधिकारिक सूची में शामिल ही नहीं थी, जो यह साबित करता है कि कागजी कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक सीमित है। दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और यदि बीते कुछ महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहाड़गंज, चावड़ी बाजार, सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, सत्य निकेतन, रोहिणी और साकेत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी इमारतें ढहने से कई मासूमों की जानें जा चुकी हैं। जब तक प्रशासन जर्जर भवनों की नियमित पहचान करने, अवैध निर्माण पर कड़ा शिकंजा कसने और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक इस तरह मलबे के नीचे जिंदगियों के दबने का सिलसिला थमता नजर नहीं आएगा।

