जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में इन दिनों विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, जहां पटवारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब बस्तर संभाग में आदिवासी समाज ने भी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी समाज ने तीन अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को लेकर प्रशासन के खिलाफ एक बड़े और चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।
बैठक में यूसीसी, विभाग का नाम बदलने और आरक्षण पर हुई गंभीर चर्चा
हाल ही में बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में 'सर्व आदिवासी समाज' की एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करने के प्रयासों और छत्तीसगढ़ में आरक्षण के दायरे व स्थिरता जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से विमर्श किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में यह स्पष्ट किया कि यदि देश में यूसीसी लागू किया जाता है, तो इससे आदिवासी समुदाय की प्राचीन रूढ़िगत परंपराओं, अनूठी संस्कृति, रीति-रिवाजों और संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम में किसी भी प्रकार के बदलाव पर गहरी आपत्ति जताते हुए समाज ने दो टूक कहा है कि 'आदिवासी' शब्द उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है, जिसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा और आगामी प्रदर्शनों की रूपरेखा
सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन गंभीर मुद्दों के समाधान के संबंध में पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और प्रशासन से पत्राचार भी किया गया है, किंतु सरकार की ओर से इस दिशा में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। सरकार के इस उदासीन रवैये के विरोध में समाज ने अब सड़कों पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसकी रूपरेखा 'जॉइंट फोरम आदिवासी समन्वय मंच छत्तीसगढ़' के नेतृत्व में तैयार की गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार आगामी एक दिसंबर को प्रदेशभर में विधायकों के कार्यालयों के समक्ष नगाड़ा बजाकर जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी जाएगी, जिसके पश्चात दस दिसंबर को मुख्यमंत्री तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, और अंत में पंद्रह दिसंबर को राजधानी में विधानसभा का घेराव कर सरकार के समक्ष अपनी मांगें पुरजोर तरीके से रखी जाएंगी।

