किसानों का भोपाल में प्रदर्शन आज, CM मोहन यादव और शिवराज सिंह के आवास का करेंगे घेराव

भोपाल। फसलों के उचित समर्थन मूल्य, खाद की उपलब्धता और सत्ताईस प्रतिशत ओबीसी आरक्षण जैसे विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज राजधानी भोपाल में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी द्वारा इस विशेष आंदोलन को 'समाजवादी किसान पीडीए पंचायत' का नाम दिया गया है, जिसके तहत सैकड़ों की संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। समाजवादी पार्टी का दावा है कि प्रदेश सरकार किसानों और आम नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके विरोध में अब सड़क पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करने का फैसला लिया गया है।

पांच सौ ट्रैक्टरों के साथ जुटेंगे किसान, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास का होगा घेराव

पार्टी की तय रणनीति के अनुसार आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से करीब पांच सौ ट्रैक्टरों के काफिले के साथ किसान राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर एक बजे एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव, राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल और सूफियान कुरैशी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस मंच के माध्यम से किसान स्वयं अपनी पीड़ा और चुनौतियां साझा करेंगे, जिसके पश्चात सभी कार्यकर्ता और किसान पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए कूच करेंगे।

ओबीसी आरक्षण, खाद संकट और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार

इस आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी ने जिन प्रमुख मांगों को केंद्र में रखा है, उनमें सत्ताईस प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का विषय सबसे अहम है, जिसके लिए पार्टी ने पूर्व और वर्तमान सरकार दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में सही पक्ष न रखने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, खाद वितरण की जटिल टोकन प्रणाली की खामियों को दूर करने, उपज का वाजिब दाम दिलाने और प्रदेश की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता खाद और फसल के दाम के लिए भटक रहा है तथा युवा बेरोजगारी व महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना ही होगा।

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