सुप्रीम कोर्ट से मिली आज़म परिवार को बड़ी राहत, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में HC के स्टे के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान Azam Khan की फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सजा और सजा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी थी.

Azam Khan की पत्नि और बेटे की सज़ा पर लगाई रोक

इसके अलावा, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इसी मामले में आज़म खान के बेटे और पत्नी की सज़ा पर रोक लगा दी.
बेंच ने कहा, “हमने राज्य की अपील खारिज कर दी है और अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा की अपील मान ली गई है.” बेंच ने हाई कोर्ट के 24 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.

क्या है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामला

खान को इस मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. यह मामला 3 जनवरी, 2019 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता काश सक्सेना, जो अभी रामपुर से MLA हैं, की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था. अपनी शिकायत में, सक्सेना ने कहा कि खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए.
हाई कोर्ट ने खान की सजा और सजा पर रोक लगा दी. हालांकि, उनकी पत्नी और बेटे की सजा पर रोक नहीं लगाई गई, जबकि उन्हें बेल मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने आदेश को चुनौती दी.
अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि रामपुर म्युनिसिपैलिटी से जारी एक सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला आज़म की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 लिखी थी. जारी किए गए एक और सर्टिफिकेट में तारीख 30 सितंबर, 1990 दिखाई गई.
खान और दूसरों को धोखाधड़ी (सेक्शन 420), कीमती सिक्योरिटी की जालसाजी (सेक्शन 467), जालसाजी (सेक्शन 468), जाली सर्टिफिकेट को असली के तौर पर इस्तेमाल करना (सेक्शन 471) और पुराने इंडियन पीनल कोड की क्रिमिनल साज़िश (सेक्शन 120B) के तहत दोषी पाया गया.

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