बड़े आयोजनों के दौरान रेलवे की व्यवस्थाओं पर रहेगी नजर, हाईकोर्ट ने दिया रिकॉर्ड रखने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी बड़े आयोजन या त्योहारों के सीजन से पूर्व नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण से जुड़ी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया और रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि विशेष अवसरों पर स्टेशन परिसर में यात्रियों की संख्या तीन लाख तीस हजार के आंकड़े तक पहुंच जाती है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने यह आदेश उन पीड़ित यात्रियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जो पंद्रह फरवरी दो हजार पच्चीस को स्टेशन पर मची भीषण भगदड़ के समय वहां मौजूद थे, जिस दर्दनाक हादसे में अठारह लोगों की जान चली गई थी और पंद्रह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।

मौजूदा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही तय करने पर जोर

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि मगध एक्सप्रेस का वैध टिकट होने के बावजूद प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर अनियंत्रित भीड़ जमा होने के कारण वे अपनी ट्रेन में सवार नहीं हो सके थे, जिसके चलते उन्होंने भीड़ प्रबंधन के ठोस क्रियान्वयन की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नई नीतियां बनाने का अधिकार कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए अदालत की ओर से कोई नई एसओपी तैयार करने का निर्देश नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर कोर्ट ने पहले से मौजूद नियमों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर विशेष बल दिया, साथ ही यह भी कहा कि भीड़भाड़ वाले प्रत्येक आयोजन का विधिवत लिखित रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

आयोजन से एक सप्ताह पूर्व समन्वय अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश

उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विस्तृत निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेलवे के सक्षम अधिकारी किसी भी बड़े आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले एक वरिष्ठ अधिकारी को समन्वय अधिकारी के रूप में नामित करें। इस अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बिठाकर स्टेशन की समस्त व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करे। इसके अतिरिक्त नामित अधिकारी को एक विस्तृत लिखित प्रतिवेदन भी तैयार करना होगा, जिसमें की गई सभी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन व्यवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन अभिलेखों को अदालत या वरिष्ठ प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

रेलवे ने दी यात्री सुविधा केंद्र की जानकारी, कोर्ट ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के आदेश

सुनवाई के दौरान रेलवे प्रशासन ने अदालत को अवगत कराया कि यात्रियों की सहूलियत के लिए अक्तूबर दो हजार पच्चीस में अजमेरी गेट की तरफ एक विशाल यात्री सुविधा केंद्र प्रारंभ किया गया है, जहां एक साथ लगभग सात हजार यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। इस आधुनिक केंद्र में बाईस टिकट काउंटर, पच्चीस स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे, लगेज स्कैनर और एक समर्पित नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। रेलवे ने यह भी जानकारी दी कि चौबीस अक्तूबर दो हजार पच्चीस को स्टेशन पर तीन लाख उनतीस हजार पांच सौ सत्ताईस यात्रियों का आवागमन दर्ज किया गया था। अंत में अदालत ने भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने, विशेष रेलगाड़ियां चलाने, अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और भीड़ नियंत्रण के अन्य पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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