नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी में निरंतर बढ़ते प्रदूषण को लेकर अत्यधिक कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित प्रशासनिक तंत्र को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि नदी की यह दयनीय स्थिति इसके तटों पर बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की समस्त विफलताओं को उजागर करती है। पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि यमुना की स्वच्छता के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद नदी के प्रदूषण स्तर में कमी आने के स्थान पर लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
पांच सौ बीस नालों की निगरानी के लिए सीपीसीबी को कड़े निर्देश
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उन पांच सौ बीस नालों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया, जिनका दूषित और अशोधित जल सीधे यमुना नदी में प्रवाहित हो रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देशित किया है कि वह नदी के जल की गुणवत्ता की नियमित और सघन निगरानी सुनिश्चित करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निगरानी विशेष रूप से उन प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर की जानी चाहिए, जहां यमुना नदी तथा इसके मुख्य नाले विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की सीमाओं में प्रवेश करते हैं अथवा वहां से बाहर निकलते हैं।
जल गुणवत्ता में गिरावट जारी रहने पर अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना
प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया कि व्यापक बजट खर्च होने के पश्चात भी नदी की दशा निरंतर क्यों बिगड़ती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि नदी के संपूर्ण प्रवाह मार्ग में जल की गुणवत्ता में सुधार होने के बजाय और अधिक गिरावट दर्ज की जाती है, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक दंड और कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

