Bihar DA Hike 2026 पटना : छठ महापर्व से ठीक पहले बिहार की सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है.
सरकार की ओर से बढ़ी हुई दरों को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना गया है. इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा. इस फैसले से त्योहार के मौसम में सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. खास बात यह है कि सरकार ने केवल सातवें वेतन आयोग के लाभार्थियों को ही नहीं, बल्कि पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वालों के लिए भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की है.
सातवें वेतन आयोग वालों का DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत
बिहार कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है. पहले इन कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से DA मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है.
यह बढ़ोतरी उन पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी, जो संबंधित वेतन संरचना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. उनके लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर भी बढ़ाई गई है.
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दरअसल, महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों के घरेलू खर्च में भी इजाफा होता है. ऐसे में DA में बढ़ोतरी से उनकी आय में कुछ अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी.
छठे और पांचवें वेतन आयोग वालों को कितना फायदा?
बिहार सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए भी महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है.
नई दरों के अनुसार:
- सातवां वेतन आयोग: महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है, यानी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
- छठा वेतन आयोग: महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है. यानी 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
- पांचवां वेतन आयोग: महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है. यानी 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
इस तरह बिहार सरकार ने अलग-अलग वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने का फैसला किया है. संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी संशोधित महंगाई राहत का लाभ मिलेगा.
₹30 हजार बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को कितना फायदा?
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक पे 30,000 रुपये है और वह सातवें वेतन आयोग के तहत आता है, तो महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी का फायदा आसानी से समझा जा सकता है.
पहले 60 प्रतिशत DA के हिसाब से कर्मचारी को हर महीने 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था. अब 63 प्रतिशत की नई दर लागू होने के बाद उसे 18,900 रुपये मिलेंगे.
इसका मतलब है कि कर्मचारी को हर महीने महंगाई भत्ते के रूप में 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.
इस उदाहरण के आधार पर सालाना अतिरिक्त लाभ 10,800 रुपये होगा. हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन, वेतन संरचना और अन्य लागू नियमों पर निर्भर करेगी. पेंशनभोगियों के मामले में भी महंगाई राहत की गणना संबंधित पेंशन राशि के आधार पर होगी.
1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें, मिलेगा एरियर
बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी दी है. चूंकि कैबिनेट की मंजूरी नवंबर में मिली है, इसलिए पात्र कर्मचारियों को जुलाई से संशोधित दरों के आधार पर लाभ मिलना है.
इस अवधि का एरियर भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, एरियर के भुगतान की वास्तविक तारीख और प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों के अनुसार तय होगी.
कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में जरूरी अधिसूचना और भुगतान संबंधी निर्देश जारी करेगी.
छात्राओं के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना मंजूर
बिहार कैबिनेट की बैठक में केवल सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर ही फैसला नहीं हुआ, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है.
सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है.
इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.
यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए संचालित होगी.
इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के नए विचारों को व्यावसायिक रूप देने में मदद करना है. इसके जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
सरकार का लक्ष्य है कि छात्राएं केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने व्यावसायिक विचारों के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ें.
मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी
महिला शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी है.
इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रोत्साहित करना है. खासतौर पर पीएचडी जैसी उच्च स्तरीय पढ़ाई करने की इच्छुक छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा.
सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही छात्राओं को शोध और अकादमिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.
यह योजना भी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए संचालित की जाएगी.
कर्मचारियों और छात्राओं के लिए अहम रहे कैबिनेट के फैसले
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों में एक तरफ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ छात्राओं को उद्यमिता और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की गई है.
DA और DR में बढ़ोतरी से अलग-अलग वेतन आयोग के लाभार्थियों को आर्थिक फायदा मिलेगा. वहीं, बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज और मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना से छात्राओं को अपने करियर और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.
छठ महापर्व से पहले लिए गए इन फैसलों को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल किया गया है.
