नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यावसायिक विवाद को दिल्ली उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित करते हुए वादियों द्वारा अपनी सुविधा एवं पसंद के अनुसार न्यायालय चुनने की प्रवृत्ति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि किसी प्रकरण की सुनवाई का अधिकार एक से अधिक अदालतों के पास होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई भी पक्ष अपनी स्वेच्छा से मनचाही अदालत का चयन करे। इसके साथ ही अदालत ने जोर देकर कहा कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मध्य किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता या ऊँच-नीच की धारणा बनाना पूर्णतः अनुचित और गलत है।
चेन्नई व बेंगलुरु के पक्षकारों का दिल्ली में मुकदमा दायर करने पर सवाल
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 'साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स' एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामले के विवरण के अनुसार, प्रतिवादी कंपनी 'साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स' तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जबकि वाद दायर करने वाली कंपनी 'एम/एस श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स' का मुख्य व्यावसायिक केंद्र कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में है। इसके बावजूद इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज कराया गया था। पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष पड़ोसी राज्यों में निवास करते हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के पास इस मामले का मूल अधिकार क्षेत्र भी उपलब्ध है, तो इसे दिल्ली ले जाने का कोई तर्कसंगत कारण समझ नहीं आता।
'फोरम शॉपिंग' और अदालतों के चयन की प्रवृत्ति पर शीर्ष अदालत की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि बौद्धिक संपदा जैसे कुछ जटिल मामलों में एक से अधिक उच्च न्यायालयों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, परंतु इसे 'फोरम शॉपिंग' अर्थात अपनी सुविधा या संभावित लाभ के अनुसार अदालत चुनने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने चेतावनी दी कि किसी एक उच्च न्यायालय को दूसरे से बेहतर या अधिक सक्षम मानना एक भ्रामक सोच है। देश के सभी उच्च न्यायालय समान रूप से न्यायिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं और किसी भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर पसंदीदा अदालत चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
स्थानीय संदर्भ और मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का आधार
अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि सामान्यतः जिस क्षेत्र से मुकदमे के पक्षकार संबद्ध होते हैं और जहाँ विवाद के मुख्य तथ्य निहित होते हैं, वहाँ की स्थानीय अदालत मामले की बारीकियों को अधिक सुगमता से समझ सकती है। चूंकि इस मामले में दोनों ही पक्षों का प्रत्यक्ष संबंध दक्षिण भारतीय राज्यों से है, इसलिए स्थानीय संदर्भ और त्वरित न्याय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लंबित इस व्यावसायिक मुकदमे को मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का अंतिम निर्देश जारी कर दिया।
