देश में रोजगार के मोर्चे पर आम नागरिकों और अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वर्ष 2026 की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारत में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत पर आ गई है। इससे पूर्व अप्रैल से जून तिमाही में यह आंकड़ा 5.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जबकि बीते वर्ष की इसी समान अवधि में बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर थी। हालिया आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिससे वहां बेरोजगारी में उल्लेखनीय कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई है।
श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वे के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर सुधार देखा जा रहा है। 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 33.2 प्रतिशत से बढ़कर चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 34.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है। यह वृद्धि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अत्यंत सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के रोजगार आंकड़े
आंकड़ों की विस्तृत विवेचना से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून तिमाही के 4.8 प्रतिशत से गिरकर जुलाई-सितंबर में 4.3 प्रतिशत रह गई है। ग्रामीण पुरुषों के संदर्भ में भी यह दर 4.7 से घटकर 4.4 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके विपरीत शहरी इलाकों में कुल बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई, यद्यपि शहरी पुरुषों में बेरोजगारी 6.2 से घटकर 6.1 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 9 प्रतिशत से घटकर 8.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है।
स्वरोजगार और नियमित नौकरियों का बदलता परिदृश्य
सर्वेक्षण में रोजगार के प्रकारों में भी महत्वपूर्ण बदलाव रेखांकित किए गए हैं। ग्रामीण भारत में अपना व्यवसाय या स्वरोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून के 61.4 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर तिमाही में 62.7 प्रतिशत हो गई है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों का अनुपात बढ़कर 49.6 प्रतिशत पहुँच गया है। इस दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में दैनिक दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर रहने वाले श्रमिकों की अनुपातिक हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है।
