शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसे राज्य के चिकित्सा इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि इस परियोजना पर केंद्र सरकार लगभग 415 करोड़ रुपये का अनुदान खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत यह स्वीकृति दी गई है।
किस मेडिकल कॉलेज को कितनी सीटें मिलीं
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के लिए जो 320 पीजी सीटें स्वीकृत हुई हैं, उनमें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला को 91, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को 57, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को 57, नेरचौक मंडी को 55, मेडिकल कॉलेज नाहन को 32 और मेडिकल कॉलेज चंबा को 28 सीटें आवंटित की गई हैं। इस प्रस्ताव को केंद्र ने बेहद कम समय में मंजूरी दी है, क्योंकि राज्य सरकार से यह प्रस्ताव 23 जून को मिला था और 6 अक्तूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर चर्चा की थी।
विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
इन अतिरिक्त सीटों के आने से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं काफी मजबूत होंगी। इससे जहां एक ओर प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहीं आम जनता को अपने घर के नजदीक ही बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करने का आग्रह
जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील की है कि इन सभी सीटों के समयबद्ध सृजन के लिए जरूरी प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाएं बिना किसी देरी के पूरी की जाएं ताकि योजनाओं का लाभ तुरंत जनता तक पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रहे अन्य केंद्रीय प्रोजेक्ट्स जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण में तेजी लाने की भी बात कही है।
