Uttarakhand New Governor देहरादून : उत्तराखंड को नया राज्यपाल मिल गया है. डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को लोकभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली. उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव आनंद बर्धन और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
डॉ. बिसेन ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का स्थान लिया है. गुरमीत सिंह सितंबर 2021 से राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. राष्ट्रपति ने 12 अक्टूबर 2026 को डॉ. बिसेन समेत छह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की थी.
मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबा अनुभव
डॉ.ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पिपरिया गांव में हुआ था. पेशे से चिकित्सक और कृषक रहे बिसेन का राजनीतिक सफर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा रहा है. वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं.
वह 1990 से 2008 के बीच चार बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए.अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया. उनके पास वन, परिवहन, खनिज, स्कूल शिक्षा और जेल जैसे विभागों की जिम्मेदारी रही.
बालाघाट से सांसद भी रहे डॉ. बिसेन
राज्य की राजनीति के बाद डॉ. बिसेन ने राष्ट्रीय राजनीति में भी भूमिका निभाई.मई 2019 में वह मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए.उनका संसदीय कार्यकाल 2019 से 2024 तक रहा.
विधायक, मंत्री और सांसद के रूप में काम करने का अनुभव अब उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर उनकी नई जिम्मेदारी का हिस्सा होगा. राज्यपाल के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें राज्य सरकार और राजभवन के बीच समन्वय सहित विभिन्न संवैधानिक दायित्व निभाने होंगे.
देहरादून पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
शपथ ग्रहण से एक दिन पहले रविवार शाम डॉ. ढाल सिंह बिसेन देहरादून पहुंचे थे. जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और जिलाधिकारी आशीष चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
डॉ. बिसेन के राज्यपाल बनने के साथ ही उत्तराखंड में राजभवन की जिम्मेदारी नए नेतृत्व के हाथों में आ गई है.उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए अब राज्य के संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी.
