वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बढ़ते विरोध के बीच, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस काम के तरीके को चुनौती दी. कोर्ट ने गुरुवार को दूसरी पिटीशन के साथ उनकी पिटीशन पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई.
ओवैसी के वकील ने इंडिया गठबंधन के साथ सुनवाई की अपील की
न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ओवैसी की तरफ से पेश हुए वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच से अपील की कि इस पिटीशन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले ऐसे ही मामलों के साथ लिस्ट किया जाए.
याचिका का हवाला देते हुए, पाशा ने पीठ से कहा कि यह उस तरीके से संबंधित है जिसमें एसआईआर अभ्यास आयोजित किया जा रहा था. अनुरोध का जवाब देते हुए, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने संकेत दिया कि वह मामले और इसी तरह की याचिकाओं के संदर्भ की जांच करेगी. पाशा ने प्रस्तुत किया कि सूचीबद्ध करने के उनके अनुरोध के साथ आए ज्ञापन में प्रासंगिक मामलों की पहचान की गई थी.
ओवैसी की पिटीशन SIR प्रोसेस और रिवीजन से जुड़े वोटरों के नाम हटाने के कथित मामलों को लेकर कई कानूनी चुनौतियों के बीच आई है.
राहुल गांधी, 10 INDIA ब्लॉक लीडर भी SC गए
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 10 अन्य INDIA ब्लॉक लीडर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की, जिसमें वोटरों के नाम हटाने और SIR प्रोसेस से जुड़े दूसरे मुद्दों में कथित गड़बड़ियों को उठाया गया.
यह पिटीशन गांधी के साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस MP सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट और MP अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (UBT) MP संजय राउत, CPI(M) जनरल सेक्रेटरी MA बेबी, CPI जनरल सेक्रेटरी डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा MP महुआ माझी, NCP (शरद पवार) MP सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग MP ईटी मोहम्मद बशीर ने फाइल की थी.
पिटीशन में SIR एक्सरसाइज के दौरान वोटर डिलीट करने में कथित गड़बड़ियों को हाईलाइट करने की मांग की गई है. इसमें ECI द्वारा लिए गए फैसलों से जुड़े रिकॉर्ड मंगाने और एक इंडिपेंडेंट जांच की भी मांग की गई है.
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर
इसके बाद, टॉप कोर्ट रजिस्ट्री ने गांधी और 10 अन्य INDIA ब्लॉक नेताओं द्वारा फाइल की गई पिटीशन में 14 कमियों को मार्क किया, जिससे मंगलवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी.
हलांकि अब खबर है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की याचिका से बताई गई तकनीकी त्रुटियां ठीक कर दी गई हैं और याचिका को रिट पेटिशन नंबर भी दे दिया गया है. कोर्ट के सिस्टम में फिलहाल इन याचिकाओं पर सुनवाई की संभावित तारीख 26 अक्टूबर दिखाई दे रही हैं,
दशहरा की छुट्टियों के बाद 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का कामकाज दोबारा शुरू होगा. हालांकि, कोर्ट शुक्रवार 16 अक्टूबर तक खुला है. ऐसे में खबर है कि गुरुवार को सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है.
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