रायपुर| छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आज यानी 30 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक अतिमहत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाली इस उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य सरकार के सभी मंत्री अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, जिसमें कई नीतिगत और बड़े फैसले लिए जाने की पूरी संभावना है।
कैबिनेट बैठक के संभावित और मुख्य एजेंडे
आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके अलावा राज्य की महिलाओं के कल्याण, खनन क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों तथा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही, युवाओं के रोजगार और विभिन्न विभागों में नई भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंथन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का व्यस्त कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिनभर कई बैठकों और व्यस्त कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे:
सुबह 10:30 बजे: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आंतरिक बैठक।
सुबह 11:00 बजे: नवा रायपुर स्थित महानदी भवन के लिए प्रस्थान।
सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक: मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक की अध्यक्षता।
दोपहर 1:00 बजे से 4:00 बजे तक: मंत्रालय में विभिन्न आधिकारिक और कार्यालयीन कार्यों का निपटारा।
शाम 4:30 बजे: राजधानी के फाफाडीह चौक पर आयोजित 'नशा मुक्त भारत अभियान' की पदयात्रा में सहभागिता।
रात्रि 8:00 बजे से 9:30 बजे तक: मुख्यमंत्री निवास में एक अन्य उच्च-स्तरीय बैठक।
इस माह की दूसरी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक
वर्तमान माह सितंबर में साय कैबिनेट की यह दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है। इससे पूर्व गत 9 सितंबर को भी कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के सभी 14 मंत्री पहली बार एक साथ शामिल हुए थे।
पिछली (9 सितंबर) कैबिनेट बैठक के प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन: प्रदेश के युवाओं पर विशेष फोकस करते हुए कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन' को अपनी मंजूरी दी थी। आगामी 5 वर्षों में इस महत्वाकांक्षी मिशन पर कुल 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब्स और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 'निपुण जॉब इंजन' के माध्यम से उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को उच्चस्तरीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और औपचारिक रोजगार के नए द्वार खोले जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल 'जॉब सीकर' (नौकरी चाहने वाला) के बजाय 'जॉब क्रिएटर' (नौकरी पैदा करने वाला) बनाना है।
छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति (2026-30): प्रदेश को देश का प्रमुख निर्यात हब बनाने के लिए इस नई नीति को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत एक मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और कृषि व औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना: युवाओं के उन्नत कौशल विकास के लिए नवा रायपुर के अटल नगर (ग्राम तेंदुवा) में 10 एकड़ भूमि पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से एनएसटीआई संस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
शासकीय कर्मचारियों की आयु सीमा में राहत: सेवारत स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडलों के कर्मियों, संविदा कर्मियों और नगर सैनिकों को अन्य उच्च पदों के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन का मार्ग प्रशस्त: ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिससे दुर्ग में एक अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
नवा रायपुर (छत्तीसगढ़). छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आज यानी 30 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक अतिमहत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाली इस उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य सरकार के सभी मंत्री अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, जिसमें कई नीतिगत और बड़े फैसले लिए जाने की पूरी संभावना है।
कैबिनेट बैठक के संभावित और मुख्य एजेंडे
आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके अलावा राज्य की महिलाओं के कल्याण, खनन क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों तथा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही, युवाओं के रोजगार और विभिन्न विभागों में नई भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंथन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का व्यस्त कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिनभर कई बैठकों और व्यस्त कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे:
सुबह 10:30 बजे: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आंतरिक बैठक।
सुबह 11:00 बजे: नवा रायपुर स्थित महानदी भवन के लिए प्रस्थान।
सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक: मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक की अध्यक्षता।
दोपहर 1:00 बजे से 4:00 बजे तक: मंत्रालय में विभिन्न आधिकारिक और कार्यालयीन कार्यों का निपटारा।
इस माह की दूसरी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक
वर्तमान माह सितंबर में साय कैबिनेट की यह दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है। इससे पूर्व गत 9 सितंबर को भी कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के सभी 14 मंत्री पहली बार एक साथ शामिल हुए थे।
पिछली (9 सितंबर) कैबिनेट बैठक के प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन: प्रदेश के युवाओं पर विशेष फोकस करते हुए कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन' को अपनी मंजूरी दी थी। आगामी 5 वर्षों में इस महत्वाकांक्षी मिशन पर कुल 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब्स और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 'निपुण जॉब इंजन' के माध्यम से उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को उच्चस्तरीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और औपचारिक रोजगार के नए द्वार खोले जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल 'जॉब सीकर' (नौकरी चाहने वाला) के बजाय 'जॉब क्रिएटर' (नौकरी पैदा करने वाला) बनाना है।
छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति (2026-30): प्रदेश को देश का प्रमुख निर्यात हब बनाने के लिए इस नई नीति को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत एक मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और कृषि व औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना: युवाओं के उन्नत कौशल विकास के लिए नवा रायपुर के अटल नगर (ग्राम तेंदुवा) में 10 एकड़ भूमि पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से एनएसटीआई संस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
शासकीय कर्मचारियों की आयु सीमा में राहत: सेवारत स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडलों के कर्मियों, संविदा कर्मियों और नगर सैनिकों को अन्य उच्च पदों के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन का मार्ग प्रशस्त: ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिससे दुर्ग में एक अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
शाम 4:30 बजे: राजधानी के फाफाडीह चौक पर आयोजित 'नशा मुक्त भारत अभियान' की पदयात्रा में सहभागिता।
रात्रि 8:00 बजे से 9:30 बजे तक: मुख्यमंत्री निवास में एक अन्य उच्च-स्तरीय बैठक।
