बीएसपी में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती Mayawati ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों के साथ ही पार्टी की सदस्यता से भी मुक्त कर दिया है. मायावती ने अपना ये फैसला एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से साझा किया. बीएसपी सुप्रीमो ने पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर भी है उनके राजनीति और सामाजिक जीवन से रिटायरमेंट के फैसले को भी देर से लिया गया फैसला बताया.
आकाश आनंद को पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है- Mayawati
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में अपने भतीजे आकाश आनंद पर आरोप लगाया कि वह “पार्टी व मूवमेन्ट के वास्तविक हित तथा इससे जुड़े अपने कैरियर की भी परवाह कम तथा रिश्ते-नातों आदि का मोह ज़्यादा है तो ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि श्री आकाश आनन्द डबल माइण्ड होकर फिर बी.एस.पी. पार्टी व मूवमेन्ट का भला कैसे कर सकते हैं?”
जिसके बाद मायावती ने फैसला सुनाते हुए आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने की जानकारी दी उन्होंने लिखा, “पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले दिनांक 3 सितम्बर 2026 को जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अति-महत्वपूर्ण पद की सभी अहम ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री (आज़ाद) कर दिया जाये. अतः श्री आकाश आनन्द पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है.”
BSP प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, “अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला अच्छी बात है, ठीक उसी कहावत की तरह कि ‘देर आए दुरुस्त आए’।”
उन्होंने आगे कहा, “लोग कहते हैं कि अगर यह फ़ैसला बहुत पहले लिया गया होता, तो BSP, बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन, साथ ही उनके दामाद आकाश… pic.twitter.com/UWyf1VjoZp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2026
इस घोषणा के एक दिन पहले BSP प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीतिक संन्यास लेने की बात करते हुए उसे भतीजे के भविष्य में फिर से जिम्मेदारियां सौंपने से जोड़ा था.
आकाश आनंद के ससुर ने राजनीति से संन्यास लेने को लेकर क्या लिखा
जिसके बाद आकाश आनंद के ससुर ने X पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि वह “अभी” पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से रिटायर हो रहे हैं, और कहा कि अगर उन्हें कभी मायावती के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी, तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी.
सिद्धार्थ ने कहा, “मायावती का ऑर्डर मेरे लिए दुनिया की किसी भी चीज़ से बड़ा है,” और कहा कि वह पिछले 35 सालों से BSP के मिशन के लिए डेडिकेटेड थे और उन्हें दी गई हर ज़िम्मेदारी को अपनी पूरी काबिलियत से निभाने की कोशिश की थी.
सिद्धार्थ ने कहा कि मायावती के ऑर्डर के आगे सभी रिश्ते बेकार हैं.
उन्होंने कहा, “आपने मुझ जैसे छोटे से वर्कर को अपने परिवार का मेंबर बनाया. यह एक ऐसा कर्ज़ है जिसे मैं इस ज़िंदगी में नहीं चुका सकता.”
सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध और अपने पॉलिटिकल मेंटर कांशीराम की कसम भी खाई कि उन्होंने कभी भी BSP के हितों के खिलाफ काम नहीं किया.
मायावती के इस आरोप का ज़िक्र करते हुए कि उन्होंने आनंद को प्रभावित करने की कोशिश की थी, सिद्धार्थ ने कहा कि वह कई महीनों से अपने दामाद से मिले भी नहीं थे, उन्हें सलाह देना तो दूर की बात है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ साथियों ने उन पर आरोप लगाया कि वह BSP पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और आनंद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मायावती ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी थी, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन आरोपों में “ज़रा भी सच्चाई नहीं” है.
सिद्धार्थ ने कहा, “अगर आज आपको लगता है कि मेरे पॉलिटिकल और सोशल जीवन में बने रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों द्वारा बनाए गए बहुजन मिशन को नुकसान हो रहा है, तो मैं अभी पॉलिटिकल और सोशल जीवन से रिटायर हो रहा हूँ.”
उन्होंने आगे कहा कि वह ज़िंदगी भर मायावती के एहसानमंद रहेंगे और उनके लिए अपनी जान देना भी उनके लिए गर्व की बात होगी.
अशोक सिद्धार्थ ने सन्यास का फैसला देर से लिया- मायावती
हलांकि अशोक सिद्धार्थ का ये इमोशनल पोस्ट BSP प्रमुख मायावती का दिल नरम नहीं कर पाया और मायावती ने उनके इस फैसले को देर से लिया फैसला करार दिया. मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, “अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला अच्छी बात है, ठीक उसी कहावत की तरह कि ‘देर आए दुरुस्त आए’.”
उन्होंने आगे कहा, “लोग कहते हैं कि अगर यह फ़ैसला बहुत पहले लिया गया होता, तो BSP, बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन, साथ ही उनके दामाद आकाश आनंद को लगातार मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता और न ही मुझे उनके बारे में कई बार कड़े फ़ैसले लेने पड़ते—खासकर तब, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान पांचवीं बार सरकार बनाने की ज़ोरदार तैयारी चल रही थी और पार्टी व आंदोलन के व्यापक हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी था.”
