उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार और हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मिली मंजूरी

Uttarakhand cabinet meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के विकास और कनेक्टिविटी को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए. इस बैठक में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर), क्षेत्रीय संपर्क और जन कल्याण से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई.

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार, उत्तर प्रदेश से होगा समझौता

कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा है. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से आगे बढ़ाकर देवभूमि हरिद्वार तक किया जाएगा.
इस कॉरिडोर के बनने से उत्तराखंड सीधे देश के राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा. इससे न केवल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान और तेज होगा, बल्कि राज्य में पर्यटन, व्यापार, रोजगार और औद्योगिक निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे.

Uttarakhand cabinet meeting: हल्द्वानी में बनेगा हाईकोर्ट का नया परिसर

लंबे समय से चर्चा में चल रहे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 30 हेक्टेयर भूमि को हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब जल्द ही नए अत्याधुनिक कोर्ट परिसर का निर्माण कार्य गति पकड़ेगा.

गौ पालन योजना में संशोधन: सामान्य वर्ग को भी मिलेगा लाभ

जन कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राज्य की गौ पालन योजना के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए संशोधनों के तहत, अब सामान्य वर्ग के परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जो पहले कुछ विशिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित था. इस फैसले से राज्य के हजारों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वरोजगार अपनाने में मदद मिलेगी.

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