CM Dhami’s schemes for the youth देहरादून: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं, स्वरोजगार, उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए. देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इनमें उत्तराखंड के पहले युवा आयोग का गठन, 10 हजार छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, पर्वतीय जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क और युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण पर 30 प्रतिशत सरकारी अनुदान जैसी घोषणाएं शामिल हैं.
CM Dhami’s schemes for the youth : 2035 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. उन्होंने दावा किया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि जीएसडीपी की विकास दर 7.23 प्रतिशत रही है.
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून लागू कर पारदर्शी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
10 हजार छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ की घोषणा की. इसके तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी.
योजना के पहले चरण में सात करोड़ रुपये के बजट से करीब 10 हजार छात्र-छात्राओं को जोड़ा जाएगा. सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देना है.
18 से 30 साल के युवाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने का भी ऐलान किया. यह योजना 18 से 30 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए होगी.
इसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. नया कारोबार या उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से मिलने वाले ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी.
चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में बनेंगे औद्योगिक पार्क
पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है.
इन औद्योगिक पार्कों में स्थानीय और प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. सरकार का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को रोकना है.
उत्तराखंड का पहला युवा आयोग बनेगा
युवाओं की समस्याओं, प्राथमिकताओं, कौशल विकास और सशक्तीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य में पहले ‘युवा आयोग’ की स्थापना का ऐलान किया.
आयोग के जरिए युवाओं से जुड़े मुद्दों पर नीति निर्माण और उनकी भागीदारी को संस्थागत रूप देने की कोशिश की जाएगी.
सीमावर्ती युवाओं और पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त मदद
सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने और सीमावर्ती इलाकों को मजबूत बनाने के लिए युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा.
सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के अवसर बढ़ने से सीमावर्ती गांवों से पलायन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
काश्तकारों को मिलेंगे भूमिधरी अधिकार
मुख्यमंत्री ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा भी की. इसके साथ ही संबंधित पट्टेधारकों और काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने की बात कही गई.
बच्चों के लिए ‘बाल वीरता पुरस्कार’
आपदा, दुर्घटना या विषम परिस्थितियों में साहस और बहादुरी दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य में इस वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू किया जाएगा.
इस पुरस्कार के जरिए संकट की परिस्थितियों में साहसिक कार्य करने वाले प्रदेश के बच्चों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.
PM आवास योजना में राज्यांश सहायता बढ़ी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया. राज्यांश को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है.
पुलिस जवानों और खिलाड़ियों का सम्मान
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया. इनमें सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा के आधार पर और छह को विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया.
इसके अलावा 13 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया.
युवाओं पर फोकस, रोजगार और पलायन रोकने की कोशिश
मुख्यमंत्री धामी की स्वतंत्रता दिवस घोषणाओं में युवाओं की शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता पर विशेष जोर दिखाई दिया. मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग से लेकर युवा आयोग, औद्योगिक पार्क और बैंक ऋण पर अनुदान तक की योजनाओं के जरिए सरकार ने युवाओं को रोजगार तलाशने के साथ-साथ रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने पर भी जोर दिया है. वहीं पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने का सीधा संबंध पलायन रोकने की सरकार की नीति से है.
