NEET UG Student FIR : नई दिल्ली: NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. साथ ही, जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था, उनके मामलों की समीक्षा कर शीघ्र रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह आदेश उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है.
NEET UG Student FIR : 29 जुलाई तक 13 एफआईआर दर्ज
सरकारी आदेश के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक दिल्ली पुलिस ने NEET-UG प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं. अब इन मामलों में सरकार ने नरम रुख अपनाते हुए आगे कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनज़र लिया गया है. सरकार ने कहा कि वह न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी और प्रदर्शन से जुड़े मामलों को आगे नहीं बढ़ाएगी.
गिरफ्तार छात्रों के मामलों की होगी समीक्षा
सरकार ने कहा है कि यदि किसी प्रदर्शनकारी को आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है,तो उसके मामले की समीक्षा की जाएगी. समीक्षा के बाद पात्र लोगों की शीघ्र रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
किन लोगों को नहीं मिलेगी राहत?
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत सभी प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगी.
जिन व्यक्तियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Antecedents) है, उन्हें इस निर्णय का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी.
सरकार ने कहा- मामला यहीं समाप्त माना जाएगा
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है. इसलिए इस पूरे मामले को बिना आगे की कार्रवाई के बंद माना जाएगा.
हालांकि, जहां कानूनन आवश्यक होगा या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होंगे, वहां संबंधित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं. अब दिल्ली सरकार के इस फैसले से प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
