Uttarakhand Bulldozer Action : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पौड़ी गढ़वाल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाते हुए करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि को कब्जामुक्त कराया है. प्रशासन की इस कार्रवाई को राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
Uttarakhand Bulldozer Action: पौड़ी गढ़वाल में अतिक्रमण हटाओ अभियान
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीमों ने जिले की विभिन्न तहसीलों में सरकारी भूमि का निरीक्षण किया और अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
लैंसडाउन क्षेत्र में हटाया गया अवैध कब्जा
तहसील लैंसडाउन के तोल्यूं तोक, ग्राम च्वरा, पट्टी डबरालस्यूं-03 में सरकारी भूमि पर अतिरिक्त तारबाड़ लगाकर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया. राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि का सत्यापन किया और अवैध रूप से लगाई गई तारबाड़ को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया.
रिखणीखाल क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई
प्रशासन ने तहसील रिखणीखाल के ग्राम गुर्डेता, ग्राम घेडी और ग्राम कण्डिया तल्ला में सरकारी भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया. राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे हटाए और संबंधित भूमि को पुनः सरकारी नियंत्रण में लिया.
कोटद्वार में पटवारी चौकी की भूमि हुई मुक्त
तहसील कोटद्वार के ग्राम नंदपुर, पट्टी मोटाढाक में स्थित पटवारी चौकी की भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी प्रशासन ने हटाया. भूमि अभिलेखों की जांच और स्थलीय निरीक्षण के बाद सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कर दिया गया.
इसके अलावा ग्राम खूनीबड़ में बंजर श्रेणी की सरकारी भूमि पर तारबाड़, गमलों और नर्सरी के माध्यम से किए गए अतिक्रमण को भी चिन्हित किया गया. प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही संबंधित व्यक्ति ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया, जिसके बाद भूमि पूरी तरह कब्जामुक्त हो गई.
प्रशासन की दो टूक चेतावनी
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीन, सार्वजनिक मार्ग, चारागाह और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने सभी तहसीलों में नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या राजस्व विभाग को दें.
आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनहित में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान भविष्य में भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा. सरकार का लक्ष्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखना और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है.
