Bihar Cabinet Big Decisions ,पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में विकास और रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले किये गए हैं. इस बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और बिजली जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के युवाओं और आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा.
पटना | बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े निर्णय लिए हैं।
🔹 बिहार में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) खुलेंगे
🔹 युवाओं के लिए 38 नए पदों के सृजन को मंजूरी
🔹 पीएम सूक्ष्म… pic.twitter.com/XWPfDvAcQK— DD News Bihar | डीडी न्यूज बिहार (@ddnewsBihar) June 3, 2026
Bihar Cabinet Big Decisions:भोजपुर को एक्वा पार्क और कैमूर को मिलेगा डेयरी प्लांट
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि भोजपुर जिले में एक विशाल इंटिग्रेटेड एक्वा पार्क (Integrated Aqua Park) बनाया जाएगा, जिससे मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही कैमूर जिले में एक नया डेयरी प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जो स्थानीय पशुपालकों और किसानों के लिए बेहद मददगार साबित होगा. वहीं, युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए औरंगाबाद के नबीनगर में नए आईटीआई (ITI) की स्थापना की जाएगी.
BPSC से होगी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की सीधी भर्ती
रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब बिहार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के पदों पर बीपीएससी (BPSC) के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करते हुए बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों को उच्च शिक्षा या अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है.
दरभंगा एम्स (Darbhanga AIIMS) के काम में आएगी तेजी
दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य को रफ्तार देने के लिए सम्राट कैबिनेट ने एक व्यावहारिक रास्ता निकाला है. एम्स के लिए चुनी गई जमीन को समतल करने और वहां मिट्टी भराई की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है. इसके लिए पास की नदियों की उड़ाही (सफाई) से निकलने वाली मिट्टी और गाद (Silt) का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे दो फायदे होंगे—नदियों की सफाई भी हो जाएगी और एम्स निर्माण के लिए मुफ्त में मिट्टी भी मिल जाएगी.
इन दो बड़े उद्योगों को मिली हरी झंडी
बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने दो बड़े प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस (Financial Incentives) दी है:
-
बक्सर: नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स वरुण वेवरेजेस लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
-
मधुबनी: राजनगर रेलवे स्टेशन के पास परिहारपुर में मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय क्लीयरेंस दी गई है.
बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
आम जनता को बिजली से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा. नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के तहत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया जाएगा. इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्य अभियंता और विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2-2 नए पदों (कुल 4 पद) के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान अब और तेजी से हो सकेगा.
