Monday, December 23, 2024

UP Budget 2023: सरकार का बेरोज़गारी दर घटने का दावा, “2017 से पहले 14.4 % थी बेरोज़गारी दर, अब लगभग 4.2 % रह गई है”

बुधवार को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शायराना अंदाज़ में अपने बजट भाषण की शुरुआत की. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, “योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अदभूत रंगीन करेगा, आने वाली होली को.” इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में बेरोज़गारी को लेकर भी बड़ा दावा किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि, “वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है.”

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देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट (UP Budget 2023) पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का हैं. मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है.

उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में आया निवेश उत्साजनक

वित्त मंत्री ने कहा, उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया. मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.

14 नये मेडिकल कॉलेजों बनाने का एलान

बजट (UP Budget 2023) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा है. इस एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है. यूपी के वित्त मंत्री ने कहा कि 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.

छात्र-छात्राओं के लिए टैबलेट/स्मार्टफोन

वित्त मंत्री ने छात्रों का ख्याल करते हुए एलान किया कि, “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है.” इसके अलावा “प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया है.”

स्टार्ट-अप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का एलान

बजट (UP Budget 2023) में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान का दावा

UP वित्त मंत्री ने बताया कि, “हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रु. से 86,728 करोड़ रु.अधिक है.”

महिलाओं और युवा अधिवक्ताओं का भी रखा ध्यान

यूपी बजट 2023 (UP Budget 2023) में वित्त मंत्री ने महिलाओं और युवा अधिवक्ताओं का भी ध्यान रखा है. सुरेश कुमार खन्ना ने एलान किया कि “प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.”
इसके साथ ही “युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.”
इसके साथ ही सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है.

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