Bihar Cabinet Meeting : बिहार में 16 जनवरी से शुरु हो रही समृद्धि यात्रा पर निकलने से पहले आज 13 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई,जिसमें 43 नये एजेंडों पर मुहर लगी है. 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के द्वारा किये गये वादों को लेकर कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये , जिसमें से एक रोजगार को लेकर भी है. बिहार में कंडक्टर के पद पर भर्ती के लिए 739 पदों पर रिक्तियां निकालने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी है.
#बिहार #पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार सृजन, नई नियुक्तियों और उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।@IPRDBihar @ddnewsBihar pic.twitter.com/cGCX31lXfw
— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) January 13, 2026
Bihar Cabinet Meeting :चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कई फैसलों को मिली स्वीकृति
नितीश कैबिनेट ने आज रोजगार, नई नियुक्तियों और उद्योगों धंधों को बढ़ावा देने के लिए नियमों को लेकर कई निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई.
जेलो में नये सीसीटीवी लगाने का फैसला
राज्य के 13 जेलों में नये सीसीसटीवी (9073 CCTV) कैमरे लगाये जाने को निर्णय को स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है.
मुंबई में बनेगा नया बिहार भवन,314 करोड़ की मंजूरी
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नये बिहार भवन के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 314 करोड़ 20 लाख 59000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.
विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिली स्वीकृति
कैबिनेट ने मंगलवार की बैठक में कुछ विभागों में भर्तियों को मंजूरी दी. इसके तहत कृषि विभाग में अलग अलग स्तर के 534 पदों पर और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है. डेयरी, मत्स्य इसके साथ ही पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली को भी स्वीकृति दी गई.
दरभंगा कार्गो हब के लिए 138 करोड़ की स्वीकृति
बिहार सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए अधिकृत 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति दी.
बगहा में 45 शैक्षनिक पदों पर नियुक्ति
नीतीश सरकार ने बगहा राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज के 45 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी है.
राज्य के 779 माध्यमिक उच्च विद्यालयों के लिए सरकार ने वांछित राशि निर्यात की गई है.कंडक्टर के लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता की 8वीं पास कर दी गई है.
बिहार सरकार ने झारखंड में सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर भी एक एमओयू के लिए स्वीकृति दी है. एमयओयू की शर्तो के मुताबिक सोन नदी के 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट में मौजूद पानी बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट में मौजूद पानी झारखंड को मिलेगा.
