Wednesday, October 15, 2025

GST 2.0: स्टालिन का पीएम मोदी पर पलटवार- ‘GST राहत का 50% हिस्सा राज्य उठा रहे हैं’,तमिलनाडु के साथ हो रहा है अन्याय

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GST 2.0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों GST 2.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत का 50% हिस्सा राज्य सरकारे उठा रही हैं.

GST 2.0: विपक्ष ने शुरू की थी जीएसटी में सुधार की मांग 

स्टालिन ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, ” माननीय प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि #GST सुधार और #आयकर राहत से भारतीयों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी लेकिन विपक्ष शुरू से ही यही मांग कर रहा है. अगर ये उपाय आठ साल पहले किए गए होते, तो देश भर के परिवार पहले ही कई लाख करोड़ रुपये और बचा लेते.”

जीएसटी राहत का 50% हिस्सा राज्य सरकारे उठा रही हैं- स्टालिन

उन्होंने इसके साथ ही दावा किया की जीएसटी राहत का आधा भार राज्य सरकारें उठाएंगी. उन्होंने लिखा, “इसके अलावा, यह बताना हमारा कर्तव्य है कि इस राहत का 50% हिस्सा वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया है, एक ऐसा तथ्य जिसे केंद्र सरकार न तो स्वीकार कर पाई है और न ही उसका मूल्यांकन कर पाई है.”

पीएम मोदी पर तमिलनाडु के साथ अन्याय करने का लगाया आरोप

डीएमके प्रमुख ने एक्स पर कहा, “तमिलनाडु को समग्र शिक्षा निधि से सिर्फ़ इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि हम हिंदी थोपने को स्वीकार नहीं करते. यह अन्याय कब खत्म होगा?”
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को मिलने वाले वास्तविक धन को अस्वीकार कर रही है. तमिलनाडु को #समग्रशिक्षा निधि से केवल इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि हम #हिंदी_अधिरोपण को स्वीकार नहीं करते. यह अन्याय कब समाप्त होगा?
भारत उन राज्यों को दंडित करके विकास नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं और अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं. संघवाद का सम्मान करें, धनराशि जारी करें, और लोगों को उनका हक़ मिलने दें.”

पीएम मोदी ने GST 2.0 को बताया था बचत उत्सव

जीएसटी सुधार 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन लागू किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने “जीएसटी बचत उत्सव” करार दिया था. जीएसटी सुधारों के तहत, नई प्रणाली दो-स्तरीय संरचना पेश करती है. अब तक, जीएसटी चार कर स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – में लगाया जाता था और इसमें विलासिता और “पाप” वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर शामिल था.
रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयकर सुधारों के अलावा, आज से लागू होने वाले जीएसटी दर संशोधनों से भारतीयों को ₹2.5 लाख करोड़ की बचत होगी.
इसे “बचत उत्सव” बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी की कम दरों से गरीबों और नव-मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी.

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