मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के चुनावों से पहले ट्रंप कार्ड खेल दिया है. बिहार कैबिनेट Bihar Cabinet में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए सीएम ने नौकरियों में 35% आरक्षण केवल उन महिला उम्मीदवारों के देने का वादा किया जो बिहार की स्थायी निवासी हैं. इसके साथ ही युवाओं के लिए एक अयोग के गठन का भी एलान किया जो सरकार को युवाओं से जुड़े मामले में सलाह देगा.
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें रोजगार, युवा कल्याण और कृषि राहत से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं.
अब सिर्फ स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा नौकरी में 35% कोटा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 8 जुलाई को घोषणा की कि सभी सरकारी सेवाओं और पदों में 35 प्रतिशत पद उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाएँगे जो बिहार की स्थायी निवासी हैं. इससे पहले, राज्य के बाहर की महिलाएँ भी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र थीं.
स्थायी निवासी महिलाओं को आरक्षण का क्या है मतलब
सरकार के इस फैसले से पलायन कर गए बिहारियों को झटका लगेगा. खासकर उन महिलाओं को जिनके परिवार रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा बसे हैं.
नीतीश सरकार के स्थायी निवासी महिलाओं को ही सिर्फ आरक्षण देने के फैसले को चुनाव आयोग के राज्य में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) अभ्यास से जोड़ कर भी देखा जा रहा है, जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि पलायन कर दूसरे राज्यों में रोज़गार कमा रहे बिहारी मतदाताओं के वोट सबसे ज्यादा काटे जाएंगे
Bihar Cabinet: बिहार युवा आयोग का गठन
महिला आरक्षण के अलावा बिहार कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जो राज्य में युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पर सरकार को सलाह देगा. आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी.
नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर दी फैसले की जानकारी
कुमार ने एक एक्स पोस्ट में कैबिनेट के इस निर्णय की घोषणा की और लिखा कि इस कदम का उद्देश्य युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है.
उन्होंने लिखा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है.”
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
उन्होंने कहा कि आयोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों के मुद्दों से निपटने के लिए कार्यक्रम भी तैयार करेगा.
मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार है महिलाओं के पहली पसंद
कैबिनेट का ये फैसला इस लिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल मई में हुए एक चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार में महिलाएं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को वोट दे सकती हैं, जबकि अधिकांश पुरुष महागठबंधन को वोट दे सकते हैं. जनमत सर्वेक्षण ने यह भी बताया गया है कि जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के लिए महिलाओं की पहली पसंद हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव युवाओं के बीच लोकप्रिय विकल्प हैं.
