अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने जा रही है. ये योजना यूपी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 10वी और 12वीं के ओबीसी छात्रों पर लागू होगी. इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे ओबीसी छात्रों की सूची हना कर दें जिससे उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारपरक या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकें. सरकार इसके लिए एक बजट प्रस्ताव भी तैयार कर रही है. जिससे कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिल सकें. इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल माध्यम से तैयार करने का भी प्रस्ताव है.
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस योजना को बनाया है. इसके साथ ही मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि, पिछड़े वर्गों के लिए बनी योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाए.
इस साथ ही मंत्री ने शहर के डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रबंधन को आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
मंत्री जी ने विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए यह राज्य सरकार की मदद से परिसर में नि:शुल्क शिक्षा, छात्रावास आवास और भोजन की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.
आपको बता दें, विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित हैं, इनमें से भी 50 प्रतिशत सीटे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आरक्षित हैं.
इसके साथ ही मंत्री कश्यप ने विभाग को विकलांगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित करने को भी कहा है ताकी विकलांग लोगों को अधिक शैक्षिक और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें.
