लखनऊ – उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी. अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर सरकार अच्छी खासी सब्सिडी देगी. सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी रखा है. इससे प्रदेश में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी गई.
अगले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. यदि इलेक्ट्रिक वाहन को राज्य में तैयार किया जाता है तो ये छूट पांच साल तक मिलती रहेगी.
योगी सरकार की नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था तैयार करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है.
नई नीति के अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें पहले दो लाख दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
वहीं प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी.
