यरूशलम। मध्य पूर्व के सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील देश इस्राइल में राजनीतिक उथल-पुथल चरम पर पहुंच गई है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। देश के पूर्व सेना प्रमुख एवं प्रमुख विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सहयोगी दलों को अपने साथ मिलकर एक व्यापक सरकार बनाने का औपचारिक आमंत्रण भेजा है। देश के मौजूदा हालातों को अत्यंत नाजुक और चुनौतीपूर्ण करार देते हुए आइजेनकोट का कहना है कि इस्राइल इस वक्त गंभीर राजनीतिक व कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा है, जिससे देश को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय आपातकालीन प्रशासन का गठन समय की सबसे बड़ी मांग है।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा सरकार गठन का आधिकारिक जिम्मा
इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गादी आइजेनकोट को औपचारिक रूप से नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी सौंपी है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 28 दिनों का समय प्रदान किया गया है, आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि में 14 दिनों का अतिरिक्त विस्तार भी दिया जा सकता है। इस्राइल की संसद यानी नेसेट में कुल 120 सीटें हैं, और किसी भी दल या गठबंधन को सत्ता में आने के लिए कम से कम 61 सदस्यों के समर्थन की अनिवार्य आवश्यकता होती है।
नेतन्याहू के दलों को प्रस्ताव और नेतृत्व को लेकर शर्तें
विपक्षी गठबंधन 'याशर' की अगुवाई कर रहे आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी तथा वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी धड़े 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ उन्होंने स्पष्ट शर्त रखी है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की कमान वे स्वयं संभालेंगे। गत 27 अक्टूबर को संपन्न हुए चुनावों में किसी भी राजनीतिक खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था, जहां आइजेनकोट के गठबंधन को 48 और नेतन्याहू के खेमे को 53 सीटें हासिल हुई थीं, जिससे दोनों ही पक्ष जादुई आंकड़े से दूर रह गए थे।
अरब दलों की भूमिका और सैन्य सेवा का पेचीदा मुद्दा
सत्ता के समीकरणों में अब अरब बहुल राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद निर्णायक हो गई है, जिन्होंने आइजेनकोट के पक्ष में समर्थन का संकेत दिया है, हालांकि उनके कुछ धुर विरोधी सहयोगी इसके पूरी तरह पक्ष में नहीं हैं। इसके अलावा, अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने के विकल्प पर भी विचार चल रहा है, जिनकी मुख्य मांग उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना है, जबकि इसके विपरीत आइजेनकोट देश के सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा प्रणाली के पक्षधर हैं। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का एक समानांतर प्रस्ताव रखा है, परंतु शीर्ष पदों पर सत्ता की साझेदारी को लेकर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनना अभी बाकी है।
