Pithoragarh District Court देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में पार्किंग सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. यहां तीन मंजिला पार्किंग बनाई जानी प्रस्तावित है, जिसमें एक साथ 43 कारें खड़ी की जा सकेंगी. परियोजना पूरी होने पर न्यायालय आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को पार्किंग की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत इस परियोजना के पुनरीक्षित आगणन को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने के संबंध में सचिवालय में बैठक आयोजित की गई. आवास विभाग की सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना की लागत, तकनीकी पहलुओं और निर्माण की जरूरत पर चर्चा की गई.
Pithoragarh District Court:9.59 करोड़ के संशोधित बजट पर मंथन
पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित पार्किंग के लिए प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग ने संशोधित विस्तृत आगणन तैयार किया है. तकनीकी स्वीकृति के लिए गठित टीएसी से अनुमोदित पुनरीक्षित आगणन की राशि 959.47 लाख रुपये यानी करीब 9.59 करोड़ रुपये है.
बैठक में इस संशोधित लागत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया. अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के लिए शासन स्तर से पहले ही धनराशि जारी की जा चुकी है.
शासनादेश संख्या 199681/2024 के तहत 16 मार्च 2024 को कुल लागत का 40 प्रतिशत बताते हुए 270.61 लाख रुपये यानी करीब 2.71 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए थे.
अब परियोजना के संशोधित आगणन में 282.93 लाख रुपये की वृद्धि के कारणों पर चर्चा हुई है. समिति ने संबंधित अभियंताओं को इस बढ़ोतरी का विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
इलेक्ट्रिफिकेशन और दो लिफ्ट से बढ़ी लागत
पार्किंग परियोजना के पुनरीक्षित आगणन में इलेक्ट्रिफिकेशन, रिइनफोर्समेंट और दो लिफ्ट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इन मदों के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है.
समिति ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता को निर्देश दिए कि अतिरिक्त लागत के कारणों और संबंधित मदों का स्पष्ट विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाए. इसके बाद परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकेगी.
बैठक में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
आम लोगों को भी मिलेगी पार्किंग की सुविधा
प्रस्तावित पार्किंग का स्थान मार्केट वाली रोड पर है. ऐसे में इसका लाभ केवल जिला न्यायालय आने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में आने वाले आम नागरिक भी इसका उपयोग कर सकेंगे.
पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय शहरों में सीमित भूमि और बढ़ते वाहनों के कारण पार्किंग की समस्या बनी रहती है। न्यायालय परिसर में भी अधिवक्ताओं, वादकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की आवाजाही रहती है.
तीन मंजिला पार्किंग बनने से उपलब्ध भूमि का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा. साथ ही वाहनों को व्यवस्थित स्थान मिलने से सड़क किनारे अनियोजित पार्किंग की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है.
पार्किंग में दो लिफ्ट का प्रावधान भी किया गया है, जिससे इसके विभिन्न स्तरों तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है.
पार्किंग के लिए निर्धारित होगा शुल्क
परियोजना की समीक्षा बैठक में पार्किंग के संचालन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पार्किंग सुविधा के लिए शुल्क निर्धारित किया जाए.
इसके लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है. शुल्क निर्धारण का उद्देश्य पार्किंग के नियमित संचालन और रखरखाव की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना है.
हालांकि, पार्किंग शुल्क की दर और निर्माण पूरा होने की समयसीमा के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर सरकार का जोर
आवास सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित तीन मंजिला पार्किंग का उद्देश्य न्यायालय आने वाले लोगों के साथ आम नागरिकों को भी व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना है.
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षित आगणन में इलेक्ट्रिफिकेशन, रिइनफोर्समेंट और दो लिफ्ट जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। अतिरिक्त लागत के कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमानुसार पूरी हो सके.
