Dhami Cabinet Decisions : उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने श्रमिकों और पशुपालकों को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही राज्य की गौ पालन योजना में भी अहम बदलाव किए गए हैं. सरकार के इन फैसलों से जहां श्रमिकों को समय पर वेतन मिलने का रास्ता साफ होगा, वहीं पशुपालकों के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है.
कैबिनेट के फैसलों में श्रमिकों के लिए समय पर मजदूरी का भुगतान, ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान, डिजिटल माध्यम से वेतन भुगतान और महिला-पुरुष के लिए समान काम पर समान वेतन जैसे प्रावधान शामिल हैं. वहीं, पशुपालन के क्षेत्र में सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना का लाभ देने और भैंस खरीदने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.
Dhami Cabinet Decisions:मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी
धामी कैबिनेट ने श्रमिकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत कर्मचारियों और श्रमिकों को हर महीने निर्धारित समयसीमा के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा.
नए प्रावधान के मुताबिक श्रमिकों को हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जाना जरूरी होगा. इससे वेतन भुगतान में होने वाली देरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और श्रमिकों को अपनी नियमित आय समय पर मिल सकेगी.
सरकार का यह फैसला विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें कई बार महीने का वेतन मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है.
ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान
कैबिनेट के फैसले में ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा गया है. निर्धारित काम के घंटों से अतिरिक्त काम करने पर श्रमिकों को दोगुना भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है.
इस व्यवस्था से अतिरिक्त समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। साथ ही, नियोक्ताओं के लिए भी ओवरटाइम से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा दिया गया है. मजदूरी का भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जाने की व्यवस्था से श्रमिकों के खाते में सीधे राशि पहुंचाने में मदद मिलेगी.
इससे वेतन भुगतान का रिकॉर्ड भी आसानी से उपलब्ध रहेगा और भुगतान को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है.
महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन
धामी सरकार ने मजदूरी संहिता नियमावली में समान काम के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान वेतन देने के प्रावधान को भी शामिल किया है.
इस फैसले का उद्देश्य कार्यस्थल पर वेतन में लैंगिक असमानता को दूर करना है. समान प्रकृति का काम करने वाले महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक मिलने से महिला श्रमिकों को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी.
गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा
कैबिनेट ने पशुपालकों को राहत देते हुए गौ पालन योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब योजना का लाभ केवल निर्धारित श्रेणी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.
इस फैसले से अधिक संख्या में पशुपालक सरकारी योजना से जुड़ सकेंगे और पशुपालन को आय का स्थायी साधन बनाने में मदद मिलेगी.
गाय के साथ भैंस खरीदने का भी विकल्प
गौ पालन योजना में एक और अहम बदलाव किया गया है. अब लाभार्थियों को केवल गाय खरीदने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि भैंस खरीदने का विकल्प भी दिया गया है.
इससे पशुपालक अपनी स्थानीय परिस्थितियों, पशुपालन क्षमता और आर्थिक जरूरत के अनुसार गाय या भैंस का चयन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाना है.
यूनिट कॉस्ट भी बढ़ाई गई
कैबिनेट ने गौ पालन योजना के तहत यूनिट कॉस्ट बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. बढ़ती लागत और पशुपालन से जुड़े खर्च को देखते हुए यह बदलाव पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
यूनिट कॉस्ट बढ़ने से लाभार्थियों को बेहतर नस्ल और अधिक उपयोगी पशु खरीदने में सहायता मिल सकती है. इससे दूध उत्पादन और पशुपालन आधारित आय को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है.
श्रमिकों और पशुपालकों पर सरकार का फोकस
धामी सरकार के इन फैसलों को राज्य के श्रमिक और पशुपालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मजदूरी संहिता नियमावली के जरिए श्रमिकों को समय पर भुगतान, ओवरटाइम का उचित पारिश्रमिक और समान वेतन जैसे अधिकारों को मजबूती देने का प्रयास किया गया है.
वहीं, गौ पालन योजना में बदलाव के जरिए सरकार ने योजना का लाभ अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. सामान्य वर्ग को शामिल करने, भैंस खरीदने का विकल्प देने और यूनिट कॉस्ट बढ़ाने से योजना का दायरा और उपयोगिता दोनों बढ़ने की उम्मीद है.
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी।
- हर महीने 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य।
- ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान।
- मजदूरी भुगतान में डिजिटल माध्यम को बढ़ावा।
- समान काम के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन।
- गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी।
- योजना में भैंस खरीदने का विकल्प।
- पशुपालकों के लिए यूनिट कॉस्ट में बढ़ोतरी।
