Union Cabinet decision : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के दो शहरों आगरा और प्रयागराज समेत 12 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना के तहत देश भर के दस राज्यों के 12 शहरों को शामिल किया गया है. सरकार की इस परियोजना के तहत प्रत्यक्ष रुप से 10 लाख लोग और अप्रत्यक्ष रुप से 30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी योजना है . केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा इस प्रोजेक्ट में कुल लागत 28,602 करोड़ की होगी.इस योजना में 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी. सरकार ये परियोजना नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत चलायेगी. इस योजना के अंतर्गत 10 राज्यों को कवर किया जाएगा.
Union Cabinet decision : स्मार्ट सिटी बनाने पर सरक्रा खर्च करेगी 28,602 करोड़
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर 28,602 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है . 12 शहरों के स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत मंजूरी दी गई है.
परियोजना के तहत ये शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी
जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा उनमें उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब का राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र का दिघी, केरल का पलक्कड़, यूपी से आगरा और प्रयागराज, बिहार से गया, तेलंगाना से जहीराबाद, आंध्र प्रदेश से ओरवाकल और कोपार्थी और राजस्थान से जोधपुर-पाली शहर शामिल है. इन औद्योगिक केंद्रों में करीब डेढ़ लाख करोड़ (1.5 लाख करोड़ रुपये) निवेश की संभावना है.
कैबिनेट की बैठक के बाद सरकारी सूचना विभाग पीआईबी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि “भारत में जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला तैयार होगी, क्योंकि कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है. NIDCP के तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.”
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी जिसमें खास हैं –
296 किमी लंबी तीन प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में 296 किलोमीटर लंबी 3 प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है. इस जिनकी कुल लागत लगभग 6,456 करोड़ रुपये है. इन रेलवे प्रोजेक्ट से रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इसके साथ ही क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी. ओडिशा के नुआपाड़ा और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में रेलवे परियोजा से काफी मदद मिलने की उम्मीद है.
जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल (थर्ड लाइन- 121 km)
सुंदरगढ जिले के सरडेगा से रायगढ जिल के भालूमुडा तक के लिए 37 किमी लंबी नई डबल लाइन को मंजूरी
– बरगढ रोड से नवापारा (ओडिशा) तक के लिए 138 किमी लंबी नई लाइन को मंजूरी
कृषि आधारभूत संरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) के विस्तार का ऐलान
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि आधारभूत संरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्टर फंड के विस्तार की भी घोषणा की गई.इस फंड को पहली बार साल 2020 में 1 लाख करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया था. ये फंड फसल की कटाई के बाद के कृषि के आधारभूत संरचना जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, रेफ्रिजरेटेड वाहन और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए निर्धारण किया गया है. अब इस फंड का विस्तार किया गया है. अब सरकार इन प्रोजेक्ट के लिए ऋण गारंटी भी देने की तैयारी में है. सरकार के इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने में सहायता करना है.
