Thursday, December 12, 2024

RAHUL GANDHI: वो नियम जो बचा सकता था राहुल गांधी की सदस्यता,राहुल से पहले कितने लोगों की गई है सदस्यता?

दिल्ली :चार साल पुराने बयान पर 2 साल की सजा के ऐलान के बाद आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है. हलांकि सूरत की कोर्ट ने सजा के ऐलान के साथ राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन का समय दिया था लेकिन उस अवधि के पूरा होने से पहले ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की सूचना जारी कर दी गई है.

2019 लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था. उसकी परिणति  अब राहुल गांधी  की सदस्यता रद्द होने के साथ हो गई है.संभव है कि इस मामले में राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो जाये . कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है.राहुल गांधी  की सजा को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है. कहीं इसे न्याय तो कहीं इसे लोकतंत्र की हत्या के तौर पर देखा जा रहा है.

आइये अब हम आपको बताते है कि जिस जन प्रतिनिधि कानून (people’s representation act 1951) के तहत राहुल गांधी  की सदस्यता रद्द की गई है ,उससे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य हैं..

वो अध्यादेश जो बचा सकता था राहुल गांधी की सदस्यता..

आपको याद होगा UPA सरकार के समय में 2013 में लोकसभा में सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाये जाने का बावजूद सासंदो की सदस्यता रद्द नहीं होगी. लेकिन इस अध्यादेश को राहुल गांधी ने बेतुका करार देते हुए संसद के भीतर ही फाड़ दिया था .

राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ते हुए कहा था कि इस देश में लोग अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते है तो ऐसे छोटे मोटे समझौते नहीं कर सकते .उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि आज अगर हम ऐसे छोटे समझौते करते हैं तो कल हमें बड़े समझौते करने होंगे. ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस समय लोकसभा में वो अध्यादेश पास हो गया होता तो आज राहुल गांधी की सदस्यता जाने से बच सकती थी.

जन प्रतिनिधि कानून के तहत अब तक कितनों की गई सदस्यता

आइये अब हम आपको बताते है कि अब तक जन प्रतिनिधि कानून के तहत कितने लोगों की सदस्यता रद्द की गई है.जन प्रतिनिधि कानून के तहत अब तक कई नेताओं की सदस्यता रद्द की जा चुकी है.

हत्या के मामले में दोषी पाये जाने और दस साल की सजा के बाद लक्षद्वीप के सासंद मोहम्मद फैजल की सदस्यता 11 जनवरी 2023 को रद्द हुई.

2013 में MBBS सीट घोटाला मामले मे दोषी पाये जान पर कांग्रेस नेता रशीद की सदस्यता रद्द हुई थी, रशीद राज्यसभा में सांसद थे.

चारा घोटाले में सजा पाने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. लालू यादव बिहार के सारण से सांसद थे.

चारा घोटाले मे ही जनता दल यूनाइटेड के नेता जगदीश शर्मा को दोषी ठहराये जाने के बाद 2013 में लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी . जगदीश शर्मा उस जहानाबाद से सांसद थे.

हाल वही में सपा नेता आजम खान का नाम सुर्खियों में रहा. आजम खान को 2019 के एक हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा के ऐलान के बाद अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी.

वहीं सपा नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की भी विधानसभा सदस्यता गलत जानकारी देने का कारण रद्द हुई. अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ते समय अपनी उम्र को लेकर गलत जानकारी दी थी.

उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता तब रद्द ,कर दी गई जब वो 2013 के दंगा मामले में दोषी पाये गये.

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