Report Card of Modi 3.0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक विशेष पुस्तिका जारी की.
अमित शाह ने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत मात्र 100 दिनों में 11 लाख नई महिलाओं को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि एक करोड़ महिलाएं अब सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमा रही हैं, जिससे वे सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी पा रही हैं.
प्रधानमंत्री का जन्मदिन ‘सेवा पखवाड़ा’ के रुप में मनाया जा रहा है
अमित शाह ने कहा, देश की कई संस्थाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को ‘सेवा पखवाड़ा’ के रूप में मनाने का फैसला किया है. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारे पार्टी कार्यकर्ता लोगों की मदद करेंगे. पीएम मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम बने. 15 अलग-अलग देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया. 140 करोड़ भारतीय आज उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं. ”
60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है-अमित शाह
अमित शाह ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “भारत में गरीबों के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए 10 साल समर्पित करने के बाद, भारत के लोगों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जनादेश दिया.” उन्होंने कहा, “60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है. नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों का क्रियान्वयन सटीकता से 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत कठिन है.”
इसी तरह पीएम मोदी नई शिक्षा नीति लेकर आए जिसमें हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा शामिल है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मान देती है. ”
3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी-अमित शाह
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने पहले 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जिसमें 25,000 असंबद्ध गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र के वधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण करना शामिल है.
Report Card of Modi 3.0: एग्रीश्योर नामक एक नया फंड भी लॉन्च किया है-अमित शाह
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के अलावा, सरकार का ध्यान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाना. प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटाना. कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर कृषि को मदद करने पर भी रहा है.
सरकार ने एग्रीश्योर नामक एक नया फंड भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करना है.
भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने में लगे है पीएम-अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से स्थिरता प्रदान करने के लिए जोर नीतिगत बातें जारी की जा रही हैं, साथ ही प्रारंभिक सिद्धांतों को दूर करने के लिए सिद्धांतों में कुछ बदलाव किए गए हैं.
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को 76,200 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है. ये दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत, 25,000 असंबद्ध गांवों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/उन्नयन को मंजूरी दी गई. इसमें 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है. इनमें से कई असंबद्ध गांवों की आबादी 100 से भी कम है. सरकार ने 50,600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने को भी मंजूरी दी है. जिसमें 936 किलोमीटर तक फैली आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी शामिल है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन के समर्थन से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की.
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