13 दिसंबर को संसद में 2001 के आतंकवादी हमले के 22 साल पूरे होने पर हुई बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रदर्शन किया. विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की, जबकि कई सदस्य अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते भी नज़र आए.
लोकसभा और राज्य सभा 2 बजे तक स्थगित
सुबह सदन की कार्रवाई शुरु होते ही विपक्ष ने प्रदर्शन शुरु कर दिया जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही सुबह 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई.
जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे फिर से शुरू हुई, सदन में विपक्षी नेताओं का विरोध फिर देखने को मिला इसके बाद, सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और फिर 2 बजे 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
वहीं लोकसभा में सरकार हंगामे के बीच अपने कुछ कार्य करवाया जिसके बाद उसे भी पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 2.45 बजे तक स्थगित कर दिया गया.
संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर लोकसभा में प्रश्न सदन के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है।
स्पीकर ओम बिरला ने कहा, “यह दुखद है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है…सदन के वेल में आना और नारेबाजी करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा… pic.twitter.com/UQ75rxJAIh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 18, 2023
दूरसंचार विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ध्वनिमत से पेश किया. विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बिल पेश होने के बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
निलंबित सदस्य सीढ़ी पर बैठ जताया विरोध
वहीं, निलंबित सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठे. सदन में प्रवेश करते समय कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की. आपको बता दें 15 दिसंबर को हंगामे की घटनाओं के बाद राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन समेत 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.
कांग्रेस ने निलंबन वापसी के लिए लिखा पत्र
13 सदस्यों के निलंबन मामले में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया. उन्होंने अध्यक्ष को लिखा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिन सदस्यों को ‘अनियंत्रित आचरण’ के कारण निलंबित कर दिया गया है, वे बहुत परेशान करने वाले मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाल रहे थे, मुझे उनकी चिंताओं और दृष्टिकोणों पर उनकी बात सुनना उचित प्रतीत होता है. हाल के दिनों में 13 सदस्यों के निलंबन के कारणों को ध्यान में रखते हुए, मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को समग्र रूप से फिर से देखा जाए और निलंबन को रद्द करने और सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए. ”
इस बीच, सरकार आज लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश कर सकती है. केंद्र सरकार का लक्ष्य शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले तीन नए आपराधिक कोड और चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए एक पैनल पर विधेयक को आगे बढ़ाने का भी है.
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