नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल हस्तलेखन विशेषज्ञ (हैंडराइटिंग एक्सपर्ट) की राय के आधार पर किसी भी आरोपी को अपराधी करार नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ के इस प्रकार के मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त और ठोस प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का होना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया कि हस्तलेखन की पहचान करना कोई पूर्णतय अचूक विज्ञान नहीं है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत ऐसे विशेषज्ञों के परामर्श को बेहद सतर्कता और सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।
पुष्टि के लिए ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्यों की अनिवार्यता
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में पूर्व में दोषी ठहराए गए गोवर्धन नामक व्यक्ति को बरी करते हुए यह व्यवस्था दी। पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन पक्ष किसी दस्तावेज के हस्तलेखन को आरोपी के साथ जोड़ने के लिए किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट का सहारा लेता है और आरोपी उस रिपोर्ट की वैधता को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस विशेषज्ञ को अदालत के समक्ष गवाही के लिए प्रस्तुत करना कानूनी रूप से आवश्यक है। अदालत में निष्पक्ष जिरह और परीक्षण के माध्यम से ही विशेषज्ञ की इस राय की विश्वसनीयता की पूरी जांच की जानी चाहिए, ताकि न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
