Bihar Special Status: बिहार सरकार की सबसे बड़ी मांग ‘राज्य के लिए विशेष दर्जा’ को केंद्र की मोदी सरकार ने सिरे से नकार दिया है. 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री मंडल में मंत्रीपद या मोटे विभाग के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर एनडीए के साथ बने हुए है. लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार सरकार की इस मांग पर विचार ही नहीं किया जा सकता है.
योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता थी।
यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया… pic.twitter.com/jQy4dwEY5T
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2024
बिहार के झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार के पास आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है. जिसके लिखित जवाब देते हुए केंद्र के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि “बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है”.
मंत्री ने बताया क्यूं नहीं मिल सकता बिहार को विशेष दर्जा
उत्तर में कहा गया है, “पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी. इन विशेषताओं में शामिल हैं (i) पहाड़ी और कठिन भूभाग, (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और (v) राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति.” इसमें कहा गया है कि, “इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है,”
आरजेडी ने साधा निशाना, लालू ने मांगा नीतीश का इस्तीफा
मोदी सरकार के इस दो टूक जवाब के बाद बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है. आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर लालू यादव के हवाले से एक पोस्ट लिखा है, ”नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता से बिहार को ‘विशेष राज्य’ पर झुनझुना पकड़ा दिया! विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ भी दे दें! – जदयू यह कहकर हुई भाजपा के सामने नतमस्तक.”
“नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफ़ा दें, बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे पर केंद्र ने मना कर दिया!”
इसके अलावा एक ओर पोस्ट में कहा गया है कि, “बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा!” – संसद में मोदी सरकार. नीतीश कुमार और JDU वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसास्वादन करते हुए ‘विशेष राज्य के दर्जे’ पर ढोंग की राजनीति करते रहें! ”
विशेष दर्जा के सवाल को टाल गए सम्राट चौधरी
वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर कहा, “बिहार को आर्थिक सहयोग की जरूरत है. हम लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि बिहार को विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर निर्णय लेंगे.”
हलांकि बिहार के लिए विशेष दर्जे की बात को उपमुख्यमंत्री टाल गए. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि “एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने बिहार को लगातार विशेष मदद देने का काम किया है, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो.”
