भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम के भीतर जनता से शिक्षा उपकर (एजुकेशन सेस) के रूप में वसूली जाने वाली भारी-भरकम राशि और उसके व्यय को लेकर एक नया और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने गंभीर सवाल उठाते हुए यह मुद्दा उठाया है कि पिछले साढ़े चार वर्षों की अवधि में आम जनता से शिक्षा उपकर के नाम पर कुल 183.04 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, लेकिन उसका वास्तविक हिसाब-किताब स्पष्ट नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प और विकास पर इसमें से केवल 13.25 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं, जिसके चलते लगभग 169.8 करोड़ रुपये की शेष राशि के उपयोग को लेकर निगम प्रशासन को जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस संबंध में संबंधित पार्षद ने निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को आधिकारिक पत्र लिखकर वर्षवार वसूली, किए गए खर्च और शेष बची हुई राशि का पूरा ब्योरा माँगा है तथा इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराए जाने की भी पुरजोर माँग की है।
विकास प्रस्तावों की स्वीकृति और धरातल पर अधूरे पड़े कार्य
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 तक शिक्षा उपकर के फंड से कुल सतहत्तर (77) विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 36.48 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। इनमें से भी तेईस करोड़ तेईस लाख रुपये के करीब बीस प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जो या तो पूरी तरह से अधूरे पड़े हैं या फिर किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिए गए। कई महत्वपूर्ण मामलों में तो निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए आवश्यक भूमि तक उपलब्ध नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्षद कातर्क है कि आज भी शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों को बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय और अन्य बुनियादी शिक्षण सुविधाएं मयस्सर नहीं हो पा रही हैं, ऐसे में यह एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है कि शिक्षा उपकर के नाम पर जुटाई गई जनता की गाढ़ी कमाई का वास्तविक उपयोग आखिर किस मद में किया गया है।
चुनिंदा वार्डों तक सीमित विकास कार्य और लोकायुक्त में जाने की तैयारी
भोपाल नगर निगम के अंतर्गत कुल पचासी (85) वार्ड आते हैं, परंतु हैरानी की बात यह है कि शिक्षा उपकर से मिलने वाली राशि के विकास कार्य केवल कुछ चुनिंदा वार्डों में ही सिमटकर रह गए, जिससे अन्य क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। इस वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार निवारण के लिए लोकायुक्त में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की पूरी तैयारी कर ली है। नियमानुसार, शिक्षा उपकर संपत्तिकर के साथ तीन प्रतिशत की अतिरिक्त दर से वसूला जाता है और भोपाल शहर में पौने चार लाख से अधिक संपत्तियों के माध्यम से निगम प्रत्येक वर्ष औसतन चार सौ करोड़ रुपये का संपत्तिकर वसूलता है। इसी भारी-भरकम राजस्व और सरकारी स्कूलों की दयनीय एवं बदहाल सुविधाओं को आधार बनाते हुए अब विपक्षी पार्षदों ने निगम प्रशासन से कड़े जवाब तलब किए हैं।
