भोपाल| मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा, उद्योग विस्तार और बेहतर सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए हैं। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री राकेश सिंह ने इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। सरकार के इन कदमों का सीधा सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था, औद्योगिक विकास और जनसेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर पड़ेगा।
उत्कृष्ट परिणाम देने वाले प्राचार्यों को मिलेगा 1-1 लाख रुपये का प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिन शासकीय विद्यालयों के परिणाम लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में सौ प्रतिशत (शत-प्रतिशत) रहेंगे, उन स्कूलों के प्राचार्यों को एक-एक लाख रुपये की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।
इसके साथ ही, संबंधित स्कूल में बुनियादी विकास कार्यों और अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए पांच लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से शिक्षकों और प्राचार्यों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य स्कूल भी बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित होंगे।
ग्वालियर को मिली देश की बड़ी सौगात, बनेगा पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन
औद्योगिक मोर्चे पर ग्वालियर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। सरकार ने यहाँ देश का पहला अत्याधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
लगभग 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित होने वाला यह 'प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर' मोबाइल उपकरणों, नेटवर्क गैजेट्स, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा आगामी 5जी और 6जी तकनीक से जुड़े अनुसंधान व निर्माण का देश का प्रमुख केंद्र बनेगा।
इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 493 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से 170 एकड़ भूमि बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 596 करोड़ रुपये है। शासन का अनुमान है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से भविष्य में 12 हजार से 15 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित होगा और लगभग 5 हजार नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
7 अगस्त से 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' का आगाज
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी 7 अगस्त से प्रदेशभर में 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा जिले से इस अभियान का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे।
इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और जनता से सीधा संवाद, उद्योग संवाद तथा सुशासन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही, मैदानी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता तक सेवाओं के वितरण की जमीनी हकीकत की समीक्षा भी की जाएगी।
'मिशन बुनियाद' के तहत स्कूलों में एआई (AI) शिक्षा और 10 हजार शिक्षकों की भर्ती
शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए सरकार ने 'मिशन बुनियाद' के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। पहले चरण के तहत प्रदेश के 8 चुनिंदा जिलों के 500 शासकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को एआई की शिक्षा दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 60 नए 'सांदीपनि विद्यालयों' के निर्माण पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है।
