डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा के निर्देश पर “पुलिस कर्मियों के हित में 6 वर्ष बाद हुई राज्यस्तरीय संयुक्त समिति की बैठक
कल्याणकारी मुद्दों पर लिया गया निर्णय
भोपाल। राज्यस्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री समिति एवं पुलिस कल्याण समिति की वार्षिक बैठक पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में रविन्द्र भवन सभागर भोपाल में सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रदेशभर से आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, समिति के सदस्य तथा विभिन्न इकाइयों एवं निकायों से जुड़े प्रतिनिधिगण सम्मिलित रहे।
बैठक में पुलिस बल के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, लंबित रिक्तियों की पूर्ति, कार्यक्षमता में वृद्धि तथा जनसुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में डीजीपी श्री मकवाणा ने पुलिस कर्मचारियों के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों और विशेष प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के मनोबल को सशक्त बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगद पुरस्कृत किया जा रहा है और प्रशंसा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति में तेजी लाई गई हैं।
पुलिसकर्मियों के 6 बच्चों के UPSC सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होना प्रशंसनीय है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निर्वहन करने के निर्देश दिए।
डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा ने कहा कि प्रदेश में 7,500 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही 500 सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार एवं 500 कार्यालयीन स्टॉफ की भर्ती भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। नक्सल अभियानों में उत्कृष्ट कार्यवाही पर 64 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। लंबे समय से एक ही थानों पर पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण से पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ा है।
प्रदेश की विभिन्न पुलिस इकाइयों/निकायों के पास उपलब्ध शासकीय भूमि का उचित सीमांकन व संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कोई अतिक्रमण न हो और वह भूमियाँ आवास तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए सुरक्षित रखी जा सकें।
पुलिस बल के लिए नए पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे कार्यभार में राहत और दक्षता बढ़ेगी। नए आपराधिक कानूनों में प्रदेश द्वारा अच्छी कार्यवाही की गई है।
“सेफ क्लिक” और “नशे से दूरी है” अभियानों के माध्यम से व्यापक स्तर पर जागरूकता चलायी गई है। e-HMRS सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। पुलिस मुख्यालय में e-office प्रारंभ किया जा चुका है।
कल्याणकारी गतिविधियों और प्रस्तावों पर हुई चर्चा
पुलिस परामर्शदात्री समिति में प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सदस्य हैं। पुलिस कल्याण की गतिविधियों के संचालन हेतु सभी का आर्थिक योगदान होता है। बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार ने कल्याण शाखा की विभिन्न मदों की बैलेंस शीट प्रस्तुत की और कल्याण संबंधी कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें परोपकार निधि से मृत्यु उपरांत दी जाने वाली राशि को 01 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। इसके लिए समस्त रैंक से वर्ष भर में 1200 रूपए (100 रूपए प्रतिमाह) अतिरिक्त प्राप्त किया जाएगा। इस योजना से लिखित अनुरोध में पुलिसकर्मी विकल्प देकर प्रथक हो सकता है। शिक्षा निधि से दी जाने वाली सहायता राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
बैठक में पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे पेट्रोल पंप, साख समिति, पीएचपीएस (PHPS) पर भी विमर्श हुआ। साथ ही बंदियों की खुराक, छोटे जेल वाहनों की आवश्यकता, थानों एवं पुलिस लाइनों में आवासीय सुविधाओं और बैरक संबंधी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया।
प्रदेश के सभी जिलों की विभिन्न इकाइयों एवं निकायों से आए आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के 111 अधिकारी/कर्मचारी एवं 50 वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सम्मिलित थे। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक एसटीएफ श्री पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्री आदर्श कटियार व विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अनिल कुमार मंचासीन थे। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सर्वश्री ए.साईं मनोहर, चंचल शेखर, जयदीप प्रसाद, राजाबाबू सिंह, आशुतोष राय, योगेश चौधरी, पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारि मिश्र भी मौजूद थे।
