Friday, November 8, 2024

Women safety: ‘पुरुष दर्जी नहीं, जिम में पुरुष प्रशिक्षक नहीं’, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा Women safety में सुधार के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किए हैं, जिनमें पुरुष दर्जियों द्वारा महिलाओं का माप लेने पर रोक लगाना तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं को जिम और योगा प्रशिक्षण देने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है.
आयोग ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने और महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने का भी सुझाव दिया है।

Women safety पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बैठक

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ में 28 अक्टूबर को आयोजित एक बैठक में महिला सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई, जहां आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं और उपायों पर चर्चा की.

अखबार की रिपोर्ट में आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत के हवाले से कहा गया है कि, “चर्चा अभी जारी है. इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है. एक बार मंजूरी मिलने के बाद, इन प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा.”

शामली में लागू किए गए प्रस्तावित नये नियम

हालांकि, शामली जिला की प्रोबेशन अधिकारीहामिद हुसैन ने स्थानीय प्रतिष्ठानों को नए सुरक्षा दिशा-निर्देशों को अपनाना शुरू करने का निर्देश दिया है. इनमें महिला जिम, नाटक और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों या शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ निगरानी के लिए डीवीआर क्षमताओं के साथ सीसीटीवी सिस्टम लगाना शामिल है.
हुसैन ने कहा कि अब स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड या शिक्षिका की आवश्यकता होगी, तथा बुटीकों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ महिलाओं की माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा.
इस बीच, शामली में कोचिंग सेंटरों में अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी तथा महिलाओं के लिए उचित शौचालय की सुविधा होना अनिवार्य है. महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों को सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है.
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता वीना अग्रवाल ने इन उपायों का समर्थन करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाना तथा उनके लिए अधिक सहायक वातावरण तैयार करना है.

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