J&K Artical 370 : जम्मू-कश्मीर की नई उमर अब्दुल्ला सरकार ने धारा 370 के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करा लिया है. बुधवार को भारी हंगामे के बीच विधानसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया . सदन में विशे, राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर पेश किये गये प्रस्ताव में कहा गया कि ये विधानसभा राज्य के विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, इस विशेष दर्जे ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की है.
J&K Artical 370 : धारा 370 हटाने के लिए प्रस्ताव पारित
जम्मू-कश्मीर की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र मंगलवार को शुरु हुआ है.आज सत्र का दूसरा दिन है और सरकार ने सत्र के दूसरे दिन ही केंद्र सरकार के द्वारा पारित किये गये अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए प्रस्ताव पास पारित कर दिया है. इस दौरान विधानसभा में जम कर हंगामा हुआ. प्रदेश के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने धारा 370 के समाधान की मांग की थी.सुरिंदर चौधरी ने सदन में राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किया . वहीं नेता विपक्ष (एलओपी) सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई. भाजपा के सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दी . भाजपा ने एक एक तरफे प्रस्ताव पारित होने को लेकर आपत्ति जताई. कहा कि सरकार ने बिना किसी बहस के शोरगुल के बीच प्रस्ताव पारित करा लिया.
भाजपा ने वेल में आकर किया हंगामा
सदन में धारा 370 के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के दौरान विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा किया और वहीं धरने पर बैठ गये. सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का वेल में आकर हंगामा और धरना प्रदर्शन जारी रहा.
आपको बता दें कि 2019 में केंद्र में दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार ने आने का बाद 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन करके जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया था.
