उत्तर प्रदेश की योगी 2.0 सरकार यूपी को विकासशील प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है. एक के बाद एक नई परियोजनाएं नई और ऐसी मजबूत सड़कें जो यूपी के पिछड़े इलाकों को भी पूरे देश से जोड़ने का काम कर रही हैं. ऐसे में यूपी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए योगी सरकार ने फिर कुछ बड़े फैसले लिए है. जिससे प्रदेश का आज और कल दोनों में सुधार आएगा. फिर एक बार विकास के क्षेत्र में यूपी एक नया किर्तिमान रचेगा.
- छात्रों को मिलेंगे 2,225 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपनें बच्चों को पैसों की कमी की वजह से स्कूली शिक्षा तक नहीं दे पाते. ऐसे ही परिवार के बच्चे शिक्षा से वंछित ना रहे. इसलिए योगी सरकार दो जोड़ी ड्रेस, स्कूल बैग, जूते-मोजे और स्वेटर के लिए अब 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए दिए जाएंगे. जिससे बढ़ती महंगाई का असर बच्चों की शिक्षा पर ना पड़े. रुपए बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे.
इससे प्रदेश के 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को फायदा होगा. सरकार ने इस योजना के लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए है.
सिर्फ इतना ही नहीं सरकारी स्कूल के बेसिक शिक्षा छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां, पेंसिल और कटर मुफ्त मिलेगा.
स्कूली बच्चों के अलावा योगी सरकार ने 8 और बड़े फैसले लिए हैं
2- रोड टैक्स में राहत
बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से NCR के लोगों के राहत देने के प्रस्ताव को पास किया है। जिसके तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बस, कैब के लिए एक रोड टैक्स निर्धारित होगा. यानी सिर्फ एक जगह टैक्स देना होगा. अभी तक NCR में रोजाना आने-जाने के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्सट्रा टैक्स देना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. हलांकि इससे राज्य सरकार के 12 करोड़ रुपए का घाटा होगा. जिसकी भरपाई विभाग दुसरी जगहों से करेगा.
3- ललितपुर में बनेगी नई जेल
कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई. अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 कैदियों की थी, जिसे अब बढ़ाने का फैसला किया गया है.
4- स्वतंत्रता दिवस के लिए 4.50 करोड़ तिरंगा फहराए जाने हैं. जिसमें से 2 करोड़ झंडे MSME से खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है. जिसमें एक राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपए मान रखा गया है. इसके लिए 30 करोड़ की लागत का प्रस्ताव पास किया गया है.
5. गांव वाले क्षेत्रों में सुविधा देने के कॉमन सर्विस के लिए अधिकृत किया जाएगा.
6. 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है.
7. प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है .
