चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश में किलोमीटर योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली बसों की नंबर प्लेटों पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर उनके अंक व पहचान छिपाए जाने से जुड़े गंभीर मामलों की अब उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी। राज्य सूचना आयोग ने इस पूरे प्रकरण को अत्यंत संजीदगी से लेते हुए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं कि वे आगामी दो महीनों के भीतर इस मामले के तमाम तथ्यों की गहराई से जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आधिकारिक जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वास्तव में इन बसों के पंजीकरण नंबरों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है या इसके पीछे अन्य कोई कारण है।
आरटीआई से खुला मामला और नंबर प्लेट छिपाने के गंभीर आरोप
यह पूरा मामला झज्जर जिले के निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत द्वारा दाखिल की गई एक सूचना के अधिकार (RTI) आवेदन से सामने आया है। प्रार्थी ने गत वर्ष 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली तमाम बसों के आधिकारिक पंजीकरण नंबरों और अन्य जरूरी विवरणों की जानकारी मांगी थी। उनका मुख्य आरोप था कि विभाग द्वारा केवल उनके गृह जिले यानी झज्जर से जुड़ा ब्योरा ही उपलब्ध कराया गया, जबकि अन्य जिलों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को छुपाया गया। इसके समर्थन में उन्होंने आयोग के समक्ष कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए, जिनमें स्पष्ट रूप से यह दावा किया गया कि इन बसों की नंबर प्लेटों पर जानबूझकर ग्रीस या मिट्टी का लेप लगाया गया है ताकि उनकी पहचान न हो सके।
आम नागरिकों और यात्रियों की सुरक्षा पर मंडराता खतरा
शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने आयोग के समक्ष यह चिंता जताई कि बसों के नंबर इस प्रकार छिपाए जाने के कारण आम नागरिक या यात्री किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना के समय वाहन की सही पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा, सड़कों पर तेज गति से या अत्यधिक लापरवाही के साथ वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ संबंधित विभागों में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराना भी असंभव हो जाता है। इस तरह की अनियंत्रित व्यवस्था के कारण सड़क पर चलने वाले राहगीरों और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जिस पर तुरंत रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है।
राज्य सूचना आयोग की सख्ती और दो महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के आधिकारिक प्रतिनिधि ने यह दावा किया था कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियां पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी हैं। हालांकि, जब सूचना आयोग के रिकॉर्ड की संवीक्षा की गई तो केवल एक निश्चित तिथि का ही जवाब उपलब्ध मिला, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय शूरा ने परिवहन विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नियमानुसार दी जा सकने वाली सभी प्रासंगिक जानकारियां प्रार्थी को अविलंब उपलब्ध कराएं। साथ ही, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोप अभी पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुए हैं, इसलिए इनकी निष्पक्ष जांच कराकर पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग और शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
