राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर अब विश्व से प्रतिक्रियाएं आने लगी है. अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं.
जर्मन प्रवक्ता ने क्या कहा
जर्मन विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस नेता की अयोग्यता के मामले में “मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत’ लागू होने चाहिए”.
मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि डच सरकार ने भारतीय अदालत के फैसले का ‘संज्ञान’ लिया है और उसके बाद में ‘संसदीय जनादेश’ को निलंबित के फैसले का भी.
प्रवक्ता ने कहा, “हमने भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया के फैसले के साथ-साथ उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है. हमारी जानकारी के अनुसार, श्री गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं.”
मंत्रालय ने कहा, “फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और क्या उनके जनादेश के निलंबन का कोई आधार है. हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर समान रूप से लागू होंगे.”
आपको बता दें जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बयान के जवाब में अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
राहुल गांधी की अयोग्यता पर अमेरिका ने दी थी प्रतिक्रिया, कहा था- ‘हम देख रहे हैं’
इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ है. पटेल ने सोमवार को कहा, “कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और हम भारतीय अदालतों में गांधी (राहुल गांधी) के मामले को देख रहे हैं.”
वेदांत पटेल ने कहा, “लोकतंत्रों को मजबूत करने की कुंजी के तौर पर हम दोनों देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों की सुरक्षा के महत्व देते हैं.”
यह पूछे जाने पर कि अमेरिका भारत के साथ बातचीत कर रहा है या राहुल गांधी के साथ, उन्होंने कहा, “मेरे पास पढ़ने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है. लेकिन जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इनमें से कुछ लोग जो कुछ समय के से इस विभाग को कवर करते हैं, हमारे लिए किसी भी देश में जहां हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ जुड़ना सामान्य और मानक है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बताने के लिए कुछ विशिष्ट नहीं है.”
#WATCH | “Respect for rule of law & judicial independence is a cornerstone of any democracy. We’re watching Mr Gandhi’s case in Indian court …. “:Vedant Patel, US Principal Dy Spokesperson on defamation case against Rahul Gandhi over his ‘Modi surname’ remark pic.twitter.com/WFUaAcBWd0
— ANI (@ANI) March 27, 2023
