Monsoon Session: सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरु हो गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद संसद का पहला मानसून सत्र है. संसद के मानसून सत्र में 19 बैठकें होंगी और ये 12 अगस्त तक चलेगा.
Monsoon Session: आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को दोपहर में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. जबकी मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होगा. मानसून सत्र में सरकार के छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है. साथ ही, सरकार जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी लेगी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है.
विपक्ष कांवड़ यात्रा, नीट पेपर लीक, रेल हादसे पर घेरेगा सरकार को
वहीं एकजुट विपक्ष एनडीए सरकार को नीट पेपर लीक मामले, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर विवाद और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है.
सर्वदलीय बैठक में भी उठा कांवड़ यात्रा से जुड़ा मुद्दा
रविवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी. बैठक का मकसद था कि सरकार जान सकें कि सत्र के दौरान विपक्ष किन मुद्दों को उठाने का इच्छुक है. रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में, कांग्रेस, द्रमुक, सपा और आप सहित कई विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के आदेश की आलोचना की और स्पष्ट किया कि वे दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाएंगे. उन्होंने मांग की कि सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए.
पीएसबी में 51 प्रतिशत से नीचे सरकारी हिस्सेदारी का विरोध करेगी कांग्रेस
वहीं मानसून सत्र के दौरान सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और अन्य कानूनों जैसे बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बजट सत्र में बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन ला सकती है. जिसके कारण पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे जा सकती है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से कम करने के किसी भी सरकारी कदम का विरोध करेगा.
Monsoon Session में ये विधेयक भी पेश करेंगी सरकार
गुरुवार को जारी लोकसभा बुलेटिन में कहा गया है कि सरकार वित्त विधेयक के अलावा इस सत्र में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है.
इसके साथ ही सरकार भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करना चाहता है.
इनके अलावा जो विधेयक सत्र के दौरान पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है वो हैं, बॉयलर विधेयक, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग के कानून का स्थान लेगा, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक.
