Farmers Protest: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आगाह किया कि अगर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, तो इसके लिए पूरी राज्य मशीनरी जिम्मेदार होगी. दल्लेवाल पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार से दल्लेवाल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए “असाधारण कदम” उठाने का आग्रह किया, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल है. साथ ही, पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी-शंभू खंड पर चल रहे किसानों के आंदोलन को हल करने के प्रयास जारी रखने का भी आग्रह किया.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने रेखांकित किया कि न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य किसानों की चिंताओं को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आवाज सभी हितधारकों द्वारा “जोर से और स्पष्ट” सुनी जाए.
जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब एजी से कहा उठाए जरुरी कदम
पीठ ने पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) गुरमिंदर सिंह से कहा, “अगर कुछ अनहोनी होती है तो पूरी राज्य मशीनरी को दोषी ठहराया जाएगा. गंभीर नतीजों पर विचार करें. किसी भी तरह का दबाव महसूस न करें और जो आवश्यक है, वही करें. असाधारण परिस्थितियों के लिए असाधारण कदम उठाने की आवश्यकता होती है.” अदालत गुरुवार को दोपहर 2 बजे मामले पर फिर से विचार करेगी.
Farmers Protest: डल्लेवाल की सेहत अभी ठीक है-पंजाब एजी
बुधवार को जस्टिस कांत ने डल्लेवाल की सेहत के महत्व पर जोर देते हुए उन्हें एक “सार्वजनिक व्यक्तित्व” और “जनता का नेता” बताया, जिन्हें किसानों के मुद्दों की प्रभावी पैरवी करने के लिए स्वस्थ रहना चाहिए. पंजाब के एजी ने अदालत को बताया कि दल्लेवाल के साथ बातचीत जारी है, लेकिन किसान नेता ने डॉक्टरों की सलाह के बावजूद मेडिकल टेस्ट और अस्पताल में भर्ती होने से लगातार इनकार किया है. सिंह ने कहा, “फिलहाल उनकी हालत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि घर के अंदर भर्ती होना उनके हित में होगा.”
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, “राज्य के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन करने के लिए उनका स्वस्थ होना ज़रूरी है… एक निर्वाचित सरकार और एक संवैधानिक अंग के रूप में, आप उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते. उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है.”
हम उन्हें (किसानों) एक मंच देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं-कोर्ट
पीठ ने पंजाब के अटॉर्नी जनरल को याद दिलाया कि चल रही न्यायिक कार्यवाही का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की शिकायतों का समाधान किया जाए, लेकिन डल्लेवाल की जान की रक्षा करना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए. अदालत ने निर्देश दिया, “किसानों को भी उनकी जान बचाने की चिंता होनी चाहिए. वह उनके नेता हैं! आपको तेजी से काम करना चाहिए और कल हमें बताना चाहिए कि क्या कदम उठाए गए हैं.” इसमें आगे कहा गया, “हम किसानों को एक मंच देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हमने भागीदारी के लिए एक समिति का गठन किया है और हम हितधारकों को उनकी वास्तविक मांगों को संबोधित करने के लिए प्रेरित करना जारी रखेंगे. हमने उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए न्यायिक द्वार खोले हैं ताकि उनकी आवाज़ ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से सुनी जा सके. यह उन्हें किस हद तक स्वीकार्य होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन हम उन्हें एक मंच देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.”
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