Friday, December 13, 2024

Assembly election 2023 पांच चुनावी राज्यों में 1760 करोड़ की जब्ती,नकदी के साथ शराब और ड्रग्स भी बरामद

Assembly election 2023 : 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने सभी 5 चुनावी राज्यों से 1,760 करोड़ रुपए से अधिक की मुफ्त चीजें, मादक पदार्थ, नकदी, शराब और कीमती सामान जब्त किये हैं. आयोग ने दावा किया कि ये सभी चीजें वोटर्स को लुभाने के लिए थीं. आयोग ने बताया कि 2018 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 239.15 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी जो इस साल की गई जब्ती से सात गुना कम था.इस इस बार 5 राज्यों में छापे के दौरान चुनाव आयोग को 7 गुणा अधिक नकदी औऱ कीमती समान मिले है जिसे वोटर्स को लुभाने के लिए बांटा जाना था.

Assembly election 2023: 6 राज्यों में कई गई जब्ती

आयोग ने बताया कि इससे पहले 6 राज्यों- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई थी.जो इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों में की गई जब्ती से 11 गुना अधिक थी. राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे.चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि 5 राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते समय, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी उम्मीदवारों और दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर प्रलोभन मुक्त चुनाव पर जोर दिया था.

बढ़ सकता है जब्ती का आंकड़ा- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने विभिन्न सेवाओं के 228 अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया है. कड़ी निगरानी के लिए 194 विधानसभा क्षेत्रों को ‘व्यय संवेदनशील’ सीटों के रूप में चिह्नित किया गया था.आयोग का मानना है कि जब्ती का यह आकड़ा बढ़ सकता है.चुनाव आयोग के अनुसार इन पांच राज्यों में 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब्त राशि की तुलना में इस बार जब्त राशि में 636 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.चुनाव आयोग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना जहां 30 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और वहां सबसे अधिक 659.2 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई. इसके बाद राजस्थान में 650.7 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 323.7 करोड़ रुपये जब्त किए. इसके अलावे छत्तीसगढ़ में 76.7 करोड़ रुपये और मिजोरम में 49.6 करोड़ रुपये जब्त किए गए. इससे पहले छह राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान 1400 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई थी.

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