नई दिल्ली । भारत में बाल कुपोषण की समस्या सिर्फ गरीबी या आर्थिक विषमता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ही राज्य और यहां तक कि पड़ोसी जिलों में भी बच्चों की सेहत और पोषण की स्थिति में हैरान कर देने वाला अंतर सामने आ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के 2023-24 के ताजा आंकड़े असमानता की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पांच साल से कम उम्र के 29.3 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले (स्टंटेड) हैं, जबकि 19 प्रतिशत लंबाई के अनुपात में कम वजन वाले (वेस्टेड) और 31.8 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन वाले हैं। यह स्थिति दिखाती है कि कुपोषण से लड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर गहराई से पड़ताल की आवश्यकता है। जिला स्तर के आंकड़ों की पड़ताल से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी जिलों में बच्चों के पोषण में उल्लेखनीय भिन्नता है। नोएडा में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में उम्र के अनुपात में कम लंबाई वाले बच्चों का प्रतिशत 2019-21 के 25.5 से बढ़कर 2023-24 में 40.1 हो गया है, जो एक चिंताजनक बढ़ोतरी है। इसी तरह, कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा भी 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 46.8 प्रतिशत पर पहुंच गया। वहीं, पड़ोसी गाजियाबाद में कम लंबाई वाले बच्चों का प्रतिशत 28.2 से घटकर 24.8 हुआ है, हालांकि कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 23.4 से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गया है, जो सुधार के बावजूद एक चुनौती बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों में भी ऐसी ही विरोधाभासी तस्वीर सामने आई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में कम लंबाई वाले बच्चों का प्रतिशत 23 से बढ़कर 28 और कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 18.5 से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत, तिरुपुर जिले में कम लंबाई का आंकड़ा 21.5 से घटकर 15.6 प्रतिशत और कम वजन का प्रतिशत 23.1 से घटकर 16.8 रह गया है, जो सुधार के संकेत देता है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि एक ही क्षेत्र में अलग-अलग जिलों में पोषण कार्यक्रमों का प्रभाव और स्थानीय परिस्थितियाँ किस तरह भिन्न हो सकती हैं।
देश के 680 जिलों के तुलनात्मक विश्लेषण में 235 जिलों में तीनों प्रमुख पोषण संकेतकों में सुधार देखा गया, जबकि 53 जिलों में कोई सुधार नहीं दिखा। वहीं, 196 जिले ऐसे भी थे जहां बच्चों की लंबाई से जुड़ा संकेतक तो सुधरा, लेकिन कम वजन और दुबलेपन की स्थिति बिगड़ गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 41.7 से बढ़कर 60.8 हो गया, जबकि अलीराजपुर में यह आंकड़ा 31.6 से बढ़कर 59.4 प्रतिशत पहुंच गया। ये आंकड़े एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं जहां बच्चे भले ही अपनी सही लंबाई प्राप्त कर रहे हों, लेकिन उनका वजन अब भी स्वास्थ्य मानकों से काफी कम है। कुपोषण की इस अबूझ पहेली को सुलझाने के लिए केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, छह से 23 महीने तक के केवल 15.3 प्रतिशत बच्चों को ही पर्याप्त और विविध आहार मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी सेवाओं की प्रभावी पहुंच, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पौष्टिक भोजन की निरंतर उपलब्धता और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी पर विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि सर्वेक्षण के दोनों दौर में अलग-अलग बच्चों के नमूने लिए गए हैं और जिला स्तर के बदलावों की सांख्यिकीय पुष्टि आवश्यक है, ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बाल पोषण की चुनौती का समाधान जिला-विशिष्ट जरूरतों और परिस्थितियों को समझकर ही संभव है।

