Sunday, July 6, 2025

ड्रोन स्प्रिंकलर और एयर प्यूरिफायर के जरिए दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन पर काबू पाने का प्लान तैयार किया

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राजधानी दिल्ली का शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 138 दर्ज किया गया, जो शनिवार के 153 से बेहतर और पिछले साल इसी दिन के 189 से कहीं अधिक सुधरा हुआ है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एयर पॉल्यूशन नियंत्रण में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का निरीक्षण किया. प्रदर्शित समाधानों में ड्रोन मिस्ट स्प्रिंकलर, आउटडोर एयर प्यूरिफायर और दिल्ली भर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना जैसी उन्नत तकनीकें शामिल थीं.

मंत्री ने बताया कि इन उपायों को उन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जहां प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है ताकि इनके प्रभाव को अधिकतम किया जा सके.

मंत्री ने यह भी बताया कि धूल नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में पोल स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं. ये तकनीकी हस्तक्षेप शहर में प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को और मजबूत करेंगे.

दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान 2025

  • इलेक्ट्रिक वाहन ढांचे का विस्तार.
  • इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो कनेक्टिविटी के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना.
  • वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण.
  • एंटी-स्मॉग गन और मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग को अनिवार्य करना.
  • औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ उत्पादन तकनीकों को अपनाना.
  • कचरा प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू करना.
  • शहरी हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, वर्टिकल गार्डन और ग्रीन रूफटॉप को प्रोत्साहित करना.
  • रीयल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना, एआई-आधारित प्रदूषण भविष्यवाणी मॉडल और त्वरित चेतावनी प्रणाली विकसित करना.

पिछली सरकार में सिर्फ कागजों पर बनती थी योजनाएं

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाती थीं, लेकिन हमारी सरकार जमीन पर ठोस कार्य कर रही है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार हमारे अथक प्रयासों का प्रमाण है. हम दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक नवाचारों को लागू करना जारी रखेंगे.

भविष्य की रणनीति के तहत, दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु एक मजबूत बजट प्रावधान किया है. पर्यावरण और वन विभाग के लिए 506 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपायों के तहत 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, रीयल-टाइम एयर क्वालिटी ट्रैकिंग के लिए छह नए Continuous Ambient Air Quality Monitoring (CAAQM) स्टेशन स्थापित की योजना भी बनाई जा रही है.

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