Saturday, February 22, 2025

दिल्ली में 24 फरवरी से होगा विधानसभा का पहला सत्र, क्या केजरीवाल के लिए होगी नई मुसीबतों की शुरुआत ?

Delhi Assembly Session : दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने कामकाज की शुरुआत कर दी है. कैबिनेट की पहली बैठक मे जहां मंत्रालयों का बंटबारा करके प्रदेश में मोदी सरकार के महात्वाकांक्षी आयुष्मान योजना को टॉपअप के साथ लागू करने की बात कही गई है, वहीं अब सरकार ने राज्य के लिए पहली विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. जबर्दस्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 से 27 फरवरी तक के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. माना जा रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतों का नया दौर लेकर सकता है.

Delhi Assembly Session : विशेष सत्र में पेश होगी CAG रिपोर्ट 

विधानसभा के विशेष सत्र में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर स्पीकर का चयन किया जाएगा. फिर जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने पहले कैबिनेट बैठक में कहा विधानसभा में कैग  (Comptroller and Auditor General of India) की लंबित रिपोर्ट को पेश किया जायेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जिस कैग की रिपोर्ट को पिछले पांच साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दबा कर रखा था उसे भाजपा सरकार की सरकार अपने वादे के मुताबिक विधानसभा मे पेश करेगी. कैग की 14 रिपोर्ट्स है, जिसे पेश किया जायेगा. इसमें कथित दिल्ली शराब घोटाले और शीशमहल पर भी कैग रिपोर्ट  शामिल है.

 पीएम मोदी ने दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद ही किया था ऐलान  

पीएम मोदी ने रिजल्ट वाले दिन 8 फरवरी की शाम को बीजेपी हेडक्वाटर में कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए कहा था कि विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और हर तरह के भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी. पीएम मोदी ने कहा था कि  ‘आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज रोज नई साजिशें रचीं, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है. मैं गारंटी दे रहा हूं पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी. भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा.’

दिल्ली में भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश करने का मांग करती रही है लेकिन रिपोर्ट टेबल नहीं हुई.बीजेपी ने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जिसपर आम सरकार को कोर्ट से फटकार लगी थी.इस बीच दिल्ली में चुनावों  की घोषणा हो गई और रिपोर्ट विधानसभा मे पेश नहीं हो सकी. कयास लगाये जा रहे है कि दिल्ली सरकार के तीन दिन के विधानसभा सत्र में इन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है.

 दिल्ली चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने शीशमहल और शराब घोटाले के मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाये कि कथित भ्रष्टाचार में  नाम आने के कारण अरविंद केजरवाल और सीएम आतिशी की आप आदमी पार्टी ने जनता से तथ्यों को छुपाया,हलांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के इन आरोंपों को सिरे से खारिज किया था.

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