रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) की ई-टेंडरिंग व्यवस्था में पारदर्शी व आधुनिक बदलाव होने जा रहा है। आगामी 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की सभी नवीन निविदाओं (टेंडरों) की प्रक्रिया नए Government e-Procurement पोर्टल पर संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत टेंडर प्रपत्र तैयार करने से लेकर उसके ऑनलाइन प्रकाशन, बिड प्राप्त करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन तक का संपूर्ण कार्य इसी केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
नई व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विभाग ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को सभी आवश्यक तकनीकी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रक्रिया आरंभ होने के उपरांत किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
नए टेंडर में भाग लेने हेतु ठेकेदारों का नामांकन अनिवार्य
1 अक्टूबर से जारी होने वाली नई निविदाओं में सम्मिलित होने वाले समस्त ठेकेदारों एवं संवेदकों के लिए नए पोर्टल पर पंजीकरण (एनरोलमेंट) कराना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा ठेकेदारों को समय रहते पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिशानिर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों सहित ठेकेदार संघ के प्रतिनिधियों वीरेश शुक्ला एवं रूपेश सिंघल को पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र के माध्यम से सभी ठेकेदारों तक नई ई-टेंडरिंग प्रणाली की जानकारी पहुंचाने तथा उन्हें निर्धारित समयसीमा से पूर्व पोर्टल पर नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है।
टेंडर सृजन से लेकर वित्तीय मूल्यांकन तक का कार्य होगा ऑनलाइन
नवेली व्यवस्था के अंतर्गत केवल टेंडर आमंत्रण ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित रहेंगे:
निविदा का सृजन एवं ऑनलाइन प्रकाशन
इलेक्ट्रॉनिक बिड प्राप्त करना
तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय मूल्यांकन
विभागीय स्वीकृति एवं अन्य संबद्ध ऑनलाइन प्रक्रियाएं
विभाग ने ठेकेदारों को सलाह दी है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने हेतु वे पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर लें।
पुराने पोर्टल पर 31 मार्च 2027 तक पूरी होंगी लंबित प्रक्रियाएं
पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 30 सितंबर 2026 तक प्रकाशित की जा चुकी निविदाओं की कार्यवाही उसी प्लेटफॉर्म पर संचालित होती रहेगी। ऐसी निविदाओं से संबंधित बिड प्राप्ति, तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन, स्वीकृति एवं अन्य लंबित कार्य 31 मार्च 2027 तक पुराने पोर्टल पर ही निष्पादित किए जा सकेंगे। तत्पश्चात पुराने पोर्टल पर टेंडरों से संबंधित कोई नई कार्यवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु तकनीकी प्रशिक्षण शुरू
नई व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर भी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, मूल्यांकन समितियों के सदस्यों एवं संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी निर्माण, रोल मैपिंग तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से जुड़ी औपचारिकताएं अविलंब पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
1 अक्टूबर से पूर्णतः लागू होगी नई व्यवस्था
लोक निर्माण विभाग का मुख्य ध्येय है कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाली इस प्रणाली में किसी भी प्रकार का तकनीकी अथवा प्रशासनिक विलंब न हो। इस नए बदलाव के पश्चात 1 अक्टूबर 2026 से नई PWD निविदाओं हेतु नया Government e-Procurement पोर्टल ही प्राथमिक माध्यम रहेगा, जबकि पूर्ववर्ती टेंडरों का निष्पादन तय सीमा तक ही सीमित रहेगा।
